संग्रहित फोटो
सपकाळ म्हणाले, महिला आरक्षणाच्या आडून मतदारसंघ पुर्नरचना विधेयक आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्राला संबोधण्याच्या नावाखाली देशातील जनतेला प्रचारकी थाटातील आपले भाषण ऐकवले. काँग्रेसने जनधन-आधार-मोबाईल (JAM) आणि जीएसटीला विरोध केला हा पंतप्रधानांचा दावा म्हणजे त्यांच्या खोटारडेपणाचे उत्तम उदाहरण आहे. २९ सप्टेंबर २०१० रोजी महाराष्ट्रातील नंदुरबार येथून आधारचा शुभारंभ पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह व सोनिया गांधी यांनी केला होता. GST सुद्धा डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेस सरकारने पुढे नेला होता; मात्र त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असणाऱ्या नरेंद्र मोदींनीच GST ला विरोध केला होता.
पुढे बोलताना सपकाळ म्हणाले की, पंतप्रधानांनी माता भगिणींची माफी मागण्यापेक्षा आता लागलीच महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी केली पाहिजे. महिला आरक्षणाचा कायदा नारी शक्ती वंदना तर सप्टेंबर २०२३ मध्ये काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांच्या मदतीने मंजूर झालेला आहे. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणून देशाची निवडणूक संरचना बदलून संविधान आणि लोकशाही मोडीत काढण्याचा मोदी सरकारचे कुटील कारस्थान उघड झाले आहे. महिला आरक्षणाच्या नावाखाली संविधान, लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेवर घाला घालण्याचा प्रयत्न करून तमाम महिलांची फसवणूक केल्याबद्दल नरेंद्र मोदींनी देशाची जाहीर माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
पंतप्रधान मोदींचा विरोधकांना इशारा
पंतप्रधानांनी केवळ काँग्रेसच नव्हे तर तृणमूल काँग्रेस, द्रविड मुनेत्र कळघम आणि समाजवादी पक्ष यांसारख्या पक्षांवरही निशाणा साधला. महिला आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या या पक्षांवर त्यांनी महिलांविरोधी भूमिका घेतल्याचा आरोप केला. ज्यावेळी महिलांच्या अधिकारांवर गदा येईल त्यावेळी त्याचा बदला घेतला जाईल. नारीशक्ती वंदन विधेयकाला ज्या लोकांनी विरोध केला, त्यांनी महिलांना गृहीत धरण्याची चूक केली. देशातील महिलांना विरोधकांची भूमिका समजली आहे. त्याचे परिणाम भोगावा लागणार, असं मोदी म्हणाले.
