सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारची मोठी भेट! महागाई भत्त्यात २ टक्क्यांची वाढ (Photo Credit- X)
केंद्र सरकार सहसा वर्षातून दोनदा जानेवारी आणि जुलैमध्ये महागाई भत्त्याचा (DA) आढावा घेते. ही वाढ ‘औद्योगिक कामगारांसाठीचा ग्राहक किंमत निर्देशांक’ (CPI-IW) यावर आधारित असते. केंद्र सरकारी कर्मचारी संघटनांनी (CCGEW) या घोषणेस झालेल्या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. ही घोषणा सहसा सप्टेंबरच्या अखेरीस केली जाते; मात्र यावेळी ती एप्रिलमध्ये करण्यात आल्यामुळे, कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन थकबाकीसह मिळण्याची अपेक्षा करता येईल.
मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान, महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल पंतप्रधानांनी विरोधकांवर तीव्र टीका केली. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, या विधेयकाला पाठिंबा न देऊन विरोधकांनी एक गंभीर चूक केली आहे आणि या चुकीची त्यांना राजकीय किंमत मोजावी लागेल. त्यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, हा संदेश देशातील प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचलाच पाहिजे: तो म्हणजे, विरोधकांची महिलांबद्दलची मानसिकता नकारात्मक आहे. त्यांनी पुढे असाही आरोप केला की, विरोधी पक्षांनी देशातील महिलांचा “पराभव” करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भारताच्या सागरी क्षेत्राला बळकट करण्याच्या उद्देशाने, १३,००० कोटी रुपयांचा ‘सार्वभौम सागरी निधी’ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा निधी भारतीय ध्वज धारण करणाऱ्या जहाजांना, तसेच भारतातून ये-जा करणाऱ्या जहाजांना स्थिर आणि परवडणारे विमा संरक्षण प्रदान करेल. हा उपक्रम जागतिक सागरी व्यापार क्षेत्रात भारताची सुरक्षा आणि आत्मनिर्भरता वाढवेल.
पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी, सरकारने ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने’ला (PMGSY) मुदतवाढ देण्यासही मंजुरी दिली आहे. ही योजना आता २०२८ पर्यंत सुरू राहील. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी, सरकारने ३,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली आहे; ज्यामुळे दुर्गम गावांमध्ये दळणवळणाची सुविधा आणखी सुधारण्यास मदत होईल.
