मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर केल्यामुळे हिंगोलीमध्ये काँग्रेस विरोधात आंदोलन केले (फोटो - सोशल मीडिया)
Hingoli Political News : हिंगोली : संसदेत नारी शक्ती वंदन महिला विधेयक मंजूर न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या शिवसेनेतर्फे शहरात काँग्रेसचा जाहीर निषेध करण्यात आला. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसरात थाळी बजाव आंदोलन करत काँग्रेसविरोधात (Congress) जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
यावेळी आमदार संतोष बांगर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पार पडले. गटनेते श्रीराम बांगर, नगरसेवक विशाल गोटरे, कपिल खंडेलवाल, मनोज बांगर, संजय राठोड, अनिल देव यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच हिंगोली नगराध्यक्षा रेखा बांगर, कळमनुरी नगराध्यक्ष आश्लेषा चौधरी, महिला जिल्हा प्रमुख रेखा देवकते, ज्योती वाघमारे, सुवर्णा गाभणे, सारिका चांदणे यांच्यासह मोठ्या संख्येने महिलांनी आंदोलनात सहभाग नोंदविला. महिला आरक्षण विधेयकाबाबत काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेचा निषेध करत शिवसेना गटाने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
हे देखील वाचा : “TMC ला जास्त महिला खासदार नको होत्या…; महिला आरक्षणावरुन PM मोदींचा विश्वासघाताचा आरोप
केवळ सरकारला विरोध
मात्र, या विधेयकाला काँग्रेसने विरोध दर्शविल्याने हा केवळ राजकीय विरोध नसून मातृशक्तीचा अपमान असल्याचा गंभीर आरोप कळमनुरीचे आमदार संतोष बांगर यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, “देशातील महिलांना सशक्त करण्यासाठी आणि त्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान देण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे पाऊल होते. अशा वेळी विरोध करणे म्हणजे महिलांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणे होय. काँग्रेसने केवळ सरकारला विरोध करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असून, महिलांच्या सन्मानाचा विचार केला नाही,” अशी टीकाही त्यांनी केली.
हे देखील वाचा : राजीनाम्याचा लेटर बॉम्ब! साताऱ्यात शिंदे शिवसेनेत खळबळ; मेळाव्याआधीच संघटनेत भगदाड
हा देशातील मातृशक्तीचा अपमान – आमदार संतोष बांगर
आंदोलना दरम्यान महिलांच्या हक्कांसाठी लढा सुरूच राहील, असा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला. केंद्र सरकारने महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्वात समान संधी मिळावी यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावून महिला आरक्षण विधेयक मांडले होते.
लोकसभेमध्ये विधेयक नामंजूर
महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यावर सखोल चर्चा करण्यासाठी संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. शुक्रवारी लोकसभेत तीन विधेयकांवर मतदान घेण्यात आले विशेषतः ‘संविधान (१३१ वे) सुधारणा विधेयक, २०२६’ वर. या विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली, तर विरोधात २३० मते पडली. तथापि, हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी, सभागृहात उपस्थित असलेल्या एकूण खासदारांपैकी (MPs) दोन-तृतीयांश खासदारांच्या मतांची आवश्यकता होती. येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, कोणत्याही संविधान सुधारणा विधेयकाच्या मंजुरीसाठी लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. यामुळे मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला असून याचे पडसाद देशभर पडले आहे.
