शहरातील भाजपा कार्यालयात शनिवारी २५ ऑक्टोबरला आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटील यांनी ही माहिती दिली. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी, माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, शहराध्यक्ष अमित शिंदे, प्रवक्ते दत्ता देवळकर, युवराज नळे आदी यावेळी उपस्थित होते. मागील कांही वर्षांपूर्वी भूमिगत गटारींच्या कामासाठी शहरातील सर्व अंतर्गत रस्ते खोदण्यात आले होते. मात्र रस्त्यांची दुरुस्ती वेळेत न झाल्याने शहरवासीयांची अत्यंत गैरसोय झाली होती. आता. ज्या ठिकाणी भूमिगत गटारींचे काम पूर्ण झाले आहे. अशा सर्व ठिकाणी ही रस्त्यांची कामे होणार आहेत.
पाटील म्हणाले, नगरोत्थान योजनेतून या पूर्वी नळदूर्ग आणि तुळजापूर शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी २०२३ मध्ये निधी मिळाला. मात्र, काही कारणांमुळे धाराशिव शहरातील रस्त्यांच्या कामांचा प्रश्न प्रलंबित राहिला होता. धाराशिवसाठी निधी आणण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ही बाब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कानावर घातली. त्यानुसार १४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. या निधीच्या कामांचा कार्यारंभ आदेश निघाला असून जुन्या दरानेच टेंडर निघाले आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची बचत झाली आहे. योग्य नियोजन करून लवकरच कामे सुरू करण्यात येतील.
शहरातील रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यासाठी दीड वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे. ५९ रस्त्यांपैकी काही रस्ते नऊ मिटर रुंदीचे तर काही रस्ते १२ मिटर रुंदीचे आहेत. रस्ते होणार असल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान शहरातील चाळण झालेल्या रस्त्यांपासून नागरिकांची लवकरच सुटका होणार असून आगामी दीड वर्षांच्या कालावधीत शहरातील रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. नगरपालिकेची आगामी निवडणूक दृष्टीपथात ठेऊन शासनाने ही घोषणा केली असली तरी दुरवस्था झालेल्या रस्त्यापासून नागरिकांची आगामी काळात सुटका होणार आहे. असे मत सर्वसामान्य नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
या ५९ कामांची मूळ किंमत ११६ कोटी ७० लाख ३३ हजार ३५८ आहे. त्यावर रॉयल्टी शुल्क ७२ लाख ८३ हजार ३६४ रुपये आहे. २१ कोटी ६६ हजारांची जीएसटी आहे. कामगारांच्या विम्यासाठी १ कोटी १६ लाख ७० हजार ३३४ रुपयांची तरतूद आहे. व्हीक्यूसीसी चाचणीचे शुल्क २२ लाख ६३ हजार ५९५ रुपयांचे आहे. विद्युत खांब आणि डीपी स्थलांतरसाठी २५ लाखांची तरतूद आहे. तर वृक्ष लागवडीसाठी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. अशी एकूण १४० कोटी इतकी या कामांची किंमत झाली आहे. या कामासाठी नगरपरिषद संचालनालयामार्फत राज्यस्तरीय मान्यता समितीच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. छत्रपती संभाजी नगर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी तांत्रिक मान्यता दिली आहे. १८ मे २०२३ला झालेल्या बैठकीपासून राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीच्या प्रशासकीय मंजुरीसाठी हा विषय विचाराधीन होता. त्यास अनुसरून २३ फेब्रुवारी २०२४ला प्रशासकीय मंजुरी दिल्याचा आदेश नगरविकास विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा शासन आदेश काढला आहे.
धाराशिव शहरातील रस्त्यांचा रखडलेला प्रश्न आता निकाली निघाला आहे. निविदेतील २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकीय दरानेच ही सगळी कामे होणार आहेत. त्यामुळे आजच्या दराची तुलना केली असता सरकारचे अर्थात जनतेचे जवळपास साठ कोटी रुपये वाचणार आहेत. लवकरच मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते धाराशिव शहरातील रस्त्यांच्या कामाचे भूमिपूजन करण्यात येणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
