फोटो सौजन्य: गुगल
सुकीमासळी प्रेमींच्या पदरी आता निराशा पडली आहे. सध्या बाजारात सुक्या मासळीचा तुटवडा निर्माण झाल्याचं पहायला मिळत आहे. सुक्या बोंबिलांची विक्री बाजारात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात असते या बोंबिलांची मागणी जास्त असल्याने याचा पुरवठा देखील तितकाच असतो. मात्र यावेळी तसं होत नसल्याचं दिसत आहे. भाईंदरमधील मच्छीमारांच्या म्हणण्यानुसार बाजारात ओल्या बोंबिलांना मागणी जास्त होती. ओल्या बोंबीलची अधिक विक्री झाल्याने सुक्या मासळीकडे दुर्लक्ष झालं आहे.
सुक्या बोबिंलांच्या विक्रीवर येणाऱ्या अडचणींमुळे भाईंदर पश्चिमेकडील मच्छीमारांचा याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. याला यंदाचं वातावरण देखील तितकंच कारणीभूत असल्याचं म्हटलं जात आहे. यंदा मान्सूनने मे महिन्यात हजेरी लावल्याने याचा फटका सुक्या बोंबिलांना बसल्याचं मच्छीमार सांगत आहेत.
यंदा सुक्या बोंबिलांचा तुटवडा होत असल्याचं पहायला मिळत आहे. भाईंदरमधील मच्छीमारांच्या म्हणण्यानुसार बाजारात ओल्या बोंबिलांना मागणी जास्त होती. ओल्या बोंबीलची अधिक विक्री झाल्याने सुक्या मासळीकडे दुर्लक्ष झालं.भाईंदर पश्चिमेकडील समुद्रकिनाऱ्यावर वर्षानुवर्षे मासेमारी करणारे मच्छीमार सध्या सुक्या मासळीच्या तुटवड्यामुळे अडचणीत आले आहेत.
एरवी 2 हजार रुपये प्रति टप या दराने बाजारात ओले बोंबिल विकले जातात मात्र यंदाच्या हंगामात ओल्या बोंबिलांना मोठ्या प्रमाणात पसंती मिळत होती. त्यामुळे इतर वेळी 2 हजार रुपये प्रति टप असलेला दर यावेळी 5 हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. त्याचबरोबर मे महिन्यात मान्सूनला सुरुवात झाल्याने वाळवणासाठी ठेवलेल्या सुक्या मासळींचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचं स्थानिक मच्छीमारांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे साठवणीसाठीच्या ओल्या बोंबिलांचं नुकसान झालं. तसंच आता होत असलेल्या ओल्या बोंबिलांच्या अतिरिक्त मागणीमुळे सुक्या मासळीकडे दुर्लक्ष झालं. याचमुळे बाजारात बाजारात सध्या सुक्या बोंबिलांचा तुटवडा होत आहे. त्यामुळे मासळी प्रेमींमध्ये ज्या प्रमाणे नाराजी निर्माण झाली आहे. तसंच स्थानिक मच्छीमारांना देखील या सगळ्याचा मोठा फटका बसला आहे. यामुळे सुक्या मासळीचा व्यवसाय करणाऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरं जावं लागत आहे.
याबाबत गेल्या काही दिवसांपूर्वी शासनाकडे मत्सव्यावसायिकांनी खंत व्यक्त केली होती. बाजारात ज्या पद्धतीने सुक्या मासळीबाबातच्या अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे त्याबाबत ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, यावर शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचं मासेमारी व्यावसायिकांनी सांगितलं आहे.