शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
ट्रस्टच्या नावावर बनावट बिले; विकासकामांचा निधीचा घोटाळा ; मनसेचे गंभीर आरोप
Nagpur News: पूर्व नागपूर येथील ट्रस्टच्या विभागीय कार्यालयात कार्यरत असलेल्या आर्किटेक्चरल इंजिनिअरिंग असिस्टंट सुरेश चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, ट्रस्टच्या एका कार्यक्रमात त्यांच्यावर काळे फासण्यात आल्याचा प्रकारही घडला. या प्रकारामुळे केवळ मुख्यालयातच नव्हे, तर सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे आणि राजू उंबरकर यांच्या नेतृत्वाखाली १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी ट्रस्टवर मोर्चा नेण्यात आला होता. त्यावेळी तत्कालीन अध्यक्ष मनोज सूर्यवंशी यांना निवेदनही देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
‘चव्हाण हे गेली १० वर्षे पूर्व नागपूर कार्यालयात कार्यरत असून या काळात त्यांची एकदाही बदली झालेली नाही. त्यांनी या काळात विविध प्रकरणांमध्ये गंभीर अनियमितता केल्याचा’ मनसेने आरोप केला आहे. विशेषतः चिखली (देव) येथील ट्रस्टच्या मालकीच्या खसरा क्रमांक ८३, ८४/१ वर अतिक्रमण करणाऱ्यांकडून भूखंड वाटपाचे आमिष दाखवून लाखो रुपये उकळल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी मनसेकडून करण्यात येत आहे.
परभणी-संभाजीनगर दरम्यानचे अंतर कमी होणार; रेल्वेमार्ग दुहेरीकरणासाठी 2179 कोटींची मंजूरी
सरकारकडून विकासकामांसाठी मिळालेल्या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. भानखेडा (मध्य नागपूर) येथे सिमेंट रस्ता प्रत्यक्षात बांधला न गेल्याचे स्पष्ट असून, महापालिकेने केलेल्या कामांना ट्रस्टच्या विकासकामांचा भाग असल्याचे दाखवून बनावट बिले तयार करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणात काही कंत्राटदारांशी संगनमत करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
याशिवाय, कळमना येथील खसरा क्रमांक २३ आणि २८/१अ मधील भूखंड क्रमांक १९ ते २४ पर्यंतच्या भूखंडधारकांकडून तब्बल १२ लाख रुपये वसूल करण्यात आल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे या भूखंडधारकांना बनावट आरएल (Residential Layout) प्रमाणपत्रे देण्यात आली आणि खोट्या मंजुरीच्या आधारे बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली. या प्रकरणामुळे ट्रस्टच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिक आणि राजकीय पक्षांकडून होत आहे.
भांडेवाडी टी.क्र.०३ येथे १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी करण्यात आलेल्या विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. ट्रस्टचे आर्किटेक्चरल इंजिनिअरिंग असिस्टंट सुरेश चव्हाण यांनी प्रत्यक्ष कोणतेही काम न करता बनावट बिले तयार केली आणि अधिकाऱ्यांना खोटी माहिती देऊन स्वतः व काही कंत्राटदारांना आर्थिक फायदा करून दिल्याचे उघड झाले आहे. मनसेच्या आरोपानुसार, लाभ घेणाऱ्या कंत्राटदाराकडून चव्हाण यांनी नारा येथील खसरा क्रमांक १४८/२ मधील भूखंड क्रमांक ११८ आणि ११९ हे त्यांच्या पत्नीच्या बहिणीच्या नावावर करून घेतले. या व्यवहारात त्यांच्या आर्थिक गैरप्रवृत्तीचा स्पष्ट प्रत्यय येतो.
चव्हाण यांनी ट्रस्टमध्ये काही वर्षांच्या सेवेतच कोट्यवधी रुपयांची जंगम व अचल मालमत्ता जमा केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेषतः चिखली येथील ट्रस्टच्या औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या भूखंडधारकांना बनावट नोटिसा पाठवून त्यांच्याकडून लाखो रुपयांची वसुली करण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात तत्कालीन अध्यक्षांना काही पुरावे व संबंधित भूखंडांची प्राथमिक यादी देखील सादर करण्यात आल्याचे समजते. या पार्श्वभूमीवर, प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
पूर्व नागपूर ट्रस्टमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या आदेशाकडेही दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप मनसेने केला आहे. मनसे नेते उमेश उटखेडे, संदीप देशपांडे आणि इतरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा मुद्दा थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यापर्यंत नेण्यात आला होता. दोघांनाही निवेदन सादर करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयाने ट्रस्टला तात्काळ कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे आदेश धाब्यावर बसवून कोणतीही कार्यवाही केली नाही. उलट, काही राजकीय व्यक्ती आणि ट्रस्टमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्याची पूर्व विभागीय कार्यालयातच परत बदली करण्यात आली.
या विरोधात मनसेकडून १८ जुलै २०२५ रोजी पुन्हा एकदा निवेदन देण्यात आले. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने मनसेचे उमेश उटखेडे यांनी अखेर संबंधित अधिकाऱ्याला जाहीरपणे कलंकित केल्याचे सांगितले. मनसेने या प्रकाराला “शासन यंत्रणेतील निष्क्रियता आणि भ्रष्टाचाराचे जिवंत उदाहरण” ठरवत दोषींवर त्वरित व कठोर कारवाई करण्याची मागणी पुन्हा एकदा केली आहे.
