रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य : iStock
शिरपूर जैन : शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणाऱ्या जुन्या पेन्शनधारकांना सातव्या वेतन आयोगातून बहुतांश समस्या सुटलेल्या आहेत. मात्र, पेन्शनधारकांच्या विधवा महिलेची किंवा अविवाहित मुलींना तांत्रिक अडणींचा सामना करावा लागतो. या त्रुटी दूर झाल्यास वृद्धापकाळात बँकेकडे फेरे मारावे लागणार नाहीत.
हेदेखील वाचा : बंगळुरुत श्रद्धा वालकर हत्येप्रकरणाची पुनरावृत्ती; तरूणीची हत्या करून 30 तुकडे केले अन्…
जुन्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाने 2005 पूर्वी असलेली जुनी पेन्शन लागू आहे व यानंतर पेन्शन योजनेत बदल करण्यात आले आहेत. मात्र जुन्या पेन्शनधारकांना अंशतः समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शनधारक सदस्याच्या मृत्यूनंतर विधवा महिला किंवा अविवाहित मुलीला पेन्शन शासनाला देय असते. यासाठी किचकट प्रक्रियेनंतर पेन्शन वारस महिला, मुलीच्या नावावर होते, अर्थातच जे वारस असतात, त्यांच्या नावावर पेन्शन करण्यासाठी अनेक प्रक्रियेतून जावे लागते. यामध्ये मात्र वयोवृद्ध महिला व अविवाहित किंवा मतिमंद मुलींना फार त्रास सहन करावा लागतो.
यासाठी शासनाने साधे आणि सरळ नियम करून पेन्शन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांच्या नावावर करणे अपेक्षित आहे. तसेच रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना रेल्वेतर्फे प्रवासासाठी देण्यात येणाऱ्या पास सवलतीमध्येही अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो.
हाताच्या ठशांचाही विषय त्रासदायक
जुने पेन्शनधारक ज्यांचे वय सत्तरपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्या बोटाचे ठसे नीट उमटत नाहीत. त्यामुळे ते रेकॉर्डशी जुळत नाहीत. त्यांना पेन्शन नाकारले जाते किंवा अर्ज करून विलंब लागतो. काही असाध्य आजारांनी त्रस्त आहेत. त्यांनाही बँकेत येण्याची सक्ती केली जाते. पेन्शन खाते दोघांच्या संयुक्त नावे नसते. त्यामुळे मृत्यूनंतर वारसाला प्रचंड समस्यांचा सामना करावा लागतो.
हेदेखील वाचा : विधानसभेचे बिगुल लवकरच वाजणार! निवडणूक आयोगाचा तीन दिवसीय महाराष्ट्र दौरा
