कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांसाठी 'गुड न्यूज'; कृषी भवनासाठी तब्बल 35.31 कोटींचा निधी मंजूर(फोटो - iStock)
परभणी : राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पाऊस झाला तर काही ठिकाणी अगदी तुरळक पाऊस झाल्याचे पाहिला मिळत आहे. या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यातच आता परभणी जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत देण्याबाबत पत्रातील माहिती, अहवाल तपासून सादर करण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
मानवत, सोनपेठ, पाथरी व परभणी तालुक्यासह जिल्ह्यातील विविध महसूल मंडळात जुलै महिन्यात दोन ते तीन वेळा अतिवृष्टी झाली आहे. परिणामी, अर्धा ते एक फूट उंचीची सोयाबीन, कापूस, मूग व इतर पिके सतत पाण्यात राहिल्याने उद्ध्वस्त झाली. तसेच घरामध्ये पाणी शिरून घरांचे नुकसान झाले. अनेक जनावरे मरण पावली तर पावसामुळे जमिनी खरवडून गेलेल्या आहेत.
सतत होत असलेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. शासनाने पंचनामे करण्याबाबतचे आदेश प्रशासनास दिले आहेत. परंतु, पंचनामे करणे शक्य नाही. कारण दोन ते तीन वेळा अतिवृष्टी झाल्यामुळे सर्वच ठिकाणी नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरसकट नुकसान भरपाई देणे आवश्यक आहे.
पाथरी विधानसभा मतदारसंघासह परभणी जिल्ह्यातील ३१ मंडळातील शेतीची परिस्थिती तशीच आहे. परभणी जिल्ह्यात जुलैमध्ये १७, २२ व २७ रोजी अशा तीन दिवसांत मिळून ३१ मंड मंडळात अतिवृष्टी झाल्याची नोंद झाली आहे.
दहा दिवसांत तीनवेळा अतिवृष्टी
१७ ते २७ जुलै या १० दिवसांत जिल्ह्यातील पेडगाव, जांब, जिंतूर, वाघी धानोरा, चिकलठाणा, मोरेगाव, देऊळगाव-गात, मानवत या ८ मंडळांमध्ये दोनवेळा, पाथरी तालुक्यातील पाथरी, हादगाव, कासापुरी या ३ मंडळांत तीनवेळा अतिवृष्टी झाली.
आमदार विटेकर यांनी उपस्थित केला मुद्दा
परभणी, परभणी ग्रामीण, झरी, सिंगणापूर, पिंगळी, टाकळी कुंभकर्ण, बोरी, दूधगाव, केकरजवळा, कोल्हा, ताडबोरगाव, रामपुरी, बाभळगाव, सोनपेठ, पूर्णा, ताडकळस, चुडावा, कावलगाव या २० मंडळात एकदा अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना २७ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार पीक नुकसानीबद्दल २ हेक्टरच्या मर्यादेत जिरायती पिके प्रतिहेक्टरी ८ हजार ५०० रुपये, बागायती पिके प्रतिहेक्टरी १७ हजार रुपये प्रमाणे सरसकट आर्थिक मदत मिळावी अशी मागणी आमदार राजेश विटेकर यांनी आज बुधवारी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांना भेटून केली. त्यावेळी त्यांनी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
