निर्यात शुल्क रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी पाटस टोल नाक्यावर रास्ता रोको करण्यात आला (फोटो - टीम नवराष्ट्र)
वरवंड : राज्यामध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामध्ये आताच केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द केले आहे. आता शेतीमालावरील निर्यात बंदी उठवावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पुणे-सोलापूर एक्स्प्रेस वे कंपनीच्या पाटस टोल नाका परिसरात रघुनाथ पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेच्या वतीने शिवाजीराव नांदखिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती व १९ फेब्रुवारी रोजी शेतकरी आत्महत्यांचे पहिले बळी ठरलेले साहेबराव करपे यांच्या स्मृती दिवसापासून १९ मार्च पर्यंत कर्जमुक्ती करण्यासंदर्भात जनजागरण अभियान राज्यभर करण्यात येणार आहे. दि. १९ रोजी पुणे येथील सेंट्रल बिल्डिंगमधील कृषी आयुक्त, सहकार आयुक्त यांच्या कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून दि. १५ फेब्रुवारीच्या आंदोलनात जाहीर केल्याप्रमाणे आंदोलन करण्यात आले.
वतीने साखर कारखान्याची साखर विक्रीसाठी बाहेर जाऊ दिली जाणार नाही. साखर कारखान्यासमोर आंदोलन करणार असून, शहराकडे जाणारे दूध, असा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान शेतीमाल वाहतूक करणारी वाहने अडविण्यात आली. यावेळी पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष आप्पा दिघे, इंदापूर तालुकाध्यक्ष हरिदास पवार, शिरूर तालुकाध्यक्ष राजू ढमढेरे तसेच जिल्ह्यातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
शेतकरी कर्ज काढून शेती करत असतो. मात्र या कर्जाची वसुली होत असताना त्याला अतिशय अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावे लागते. कर्जामुळे तो स्वतःच्या इज्जतीला घाबरतो. परिणामी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेत असतो. हे थांबण्यासाठी शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये. शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी घाबरून न जाता एकमेकांना साथ देण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन नांदखिले यांनी केले.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
शेतकरी संघटनेच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे शेतीमालावरील निर्यात बंदी उठावी, महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी, शेतमजूर, बारा-बलतेदार यांना मायक्रो फायनान्स, पतसंस्था, खासगी सावकार यांच्या कर्जातून मुक्त करावे, दुधासह सर्व शेतीमालास उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळाला पाहिजे, शेतीपंपासाठी दिवसा पूर्ण दाबाने वीज मिळाली पाहिजे, ऊसाला प्रति टन पाच हजार रुपये भाव द्या, नाहीतर दोन साखर कारखान्या मधील हवाई अंतराची अट रद्द करा, वन्यप्राणी संरक्षण कायदा रद्द करा, शेतकऱ्यांना खते खरेदी करताना करत असलेले लिंकिंग थांबवा, या संघटनेच्या मागण्या आहेत. यामुळे आता शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मागणीसाठी आक्रमक पवित्रा घेतल्याचे दिसून आले आहे.
