नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क/महेश पवार
राज्यातील आमदारांना ज्याप्रमाणे स्वीय सहाय्यक (Personal Assistant), मोफत प्रवास (Free Travel) आणि अन्य सुविधा दिल्या जातात तशाच सुविधा माजी आमदारांनाही (Ex-Mla) देण्यात याव्या, अशी मागणी काही माजी आमदारांनी राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे केली आहे. या मागण्यांपैकी माजी आमदारांना स्वीय सहाय्यक देण्याची मागणी सरकारतर्फे पूर्ण करण्यात येणार आहे. परंतु, या स्वीय सहाय्यकांना माजी आमदारांनीच वेतन द्यावे, जबाबदारी सरकार घेणार नाही अशी भूमिकाही घेतल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
विधानसभा आणि विधान परिषदेतील आमदारांना दरमहा २ लाख इतके वेतन मिळते. यात मूळ वेतन, महागाई, दूरध्वनी, स्टेशनरी-टपाल आणि संगणक चालकाचा भत्ता अशांचा समावेश आहे. तर विविध समितीच्या बैठक, अधिवेशन यासाठी दोन हजार रुपये दैनिक भत्ता आणि स्वीय सहाय्यकासाठी ३० हजार इतका भत्ता देण्यात येतो. याशिवाय इतर मिळणाऱ्या सेवा सुविधा वेगळ्याच.
आमदारकीची पाच वर्ष संपल्यानंतर माजी आमदारांना ५० हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळते. तर पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ आमदारकी भूषविल्यास पाच वर्षांवरील प्रत्येक वर्षांसाठी दरमहा दोन हजार रुपये जास्त वेतन मिळते. मात्र, या माजी आमदारांना अन्य सर्व सुविधांना मुकावे लागते.
माजी आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील अपूर्ण कामासाठी किंवा अन्य नवीन कामांसाठी अनेकदा मंत्रालयात यावे लागते. ही कामे काही एका फेरीत पूर्ण होत नसल्याने त्यांनाही सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे वारंवार मंत्रालयात फेऱ्या माराव्या लागतात. मात्र, अनेक माजी आमदार ग्रामीण भागातून येत असल्यामुळे त्यांना वारंवार मंत्रालयात येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे आपल्या कामाचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्वीय सहाय्यकाची नेमणूक करावी. तसेच त्यांना भत्ता देण्यात यावा अशी मागणी काही माजी आमदारांनी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
माजी आमदारांच्या या मागणीचा विचार करून सरकार लवकरच माजी आमदारांना स्वीय सहाय्यक देण्याचा निर्णय घेणार आहे. मात्र, या स्वीय सहाय्यकांना वेतन देण्यात येणार नाही. त्यांना मंत्रालयात प्रवेश करणे सोपे व्हावे यासाठी ओळखपत्र आणि मंत्रालय प्रवेश पास देण्यात येणार आहे. माजी आमदारांना त्यांची कामे करून घेण्यासाठी स्वीय सहाय्यक हवे असतील तर त्यासाठी त्यांनी स्वतःच्या मानधनातून स्वीय सहाय्यक यांना वेतन द्यावे असा प्रस्ताव सरकारकडून माजी आमदारांना देण्यात येणार आहे असे सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात विधानसभेतील ६६८ आणि विधान परिषदेतील १४४ माजी आमदार आहेत. या माजी आमदारांच्या निवृत्ती वेतनापोटी सरकारवर दरमहा सहा कोटींहून अधिक रुपयांचा भार पडतो. त्यामुळे या माजी आमदारांना स्वीय सहाय्यक दिल्यास आणि त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी सरकारने घेतल्यास त्याचा अधिक आर्थिक ताण राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. सरकार स्वीय सहाय्यक देण्यास तयार आहे पण बिनपगारी असा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे असेही सूत्रांनी सांगितले.
