मुंबई : भाईंदर महापालिकेच्या आयुक्तपदी सनदी अधिकारी नसतानाही दिलीप ढोलेच्या आयुक्त पदाच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हानं देण्यात आले आहे. त्या नियुक्तीवर आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते सेल्वराज शनमुगम यांनी याचिका दाखल केली आहे. ४ मे २००६ च्या राज्याच्या अध्यादेशानुसार, केवळ आयएएस पदाच्या अधिकाऱ्यांचीच एखाद्या पालिका आयुक्त पदावर निवड बंधनकार आहे. मात्र, कालांतराने या राजकारण्यांनी आपल्या सोयीनुसार अध्यादेशात सुधारणा करून घेतली.
आयएएस अधिकाऱ्याच्या पदावर मंत्री महोदयांनी बिगर आयएएस अधिकाऱ्यांची निवड कशी केली?, तसेच राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतरही त्याची निवड कायम कशी? असा सवाल करत तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठीच ही निवड केल्याचा थेट आरोप या याचिकेतून केला आहे. याशिवाय हे पद रिक्त नसतानाही ढोले यांची नगरविकास खात्याने निवड कशी केली?, असा सवालही याचिकेतून विचारण्यात आला आहे. तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले असून ही बेकायदेशीर निवड तात्काळ रद्द करावी, अशी प्रमुख मागणी केली आहे. याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकेतील मागणीवर आक्षेप घेत याचिकाकर्त्यांनी याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादकडे (मॅट) दाद मागावी, अशी विनंती पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारकडून कऱण्यात आली. त्यावर आयएएस पदावरील नियुक्तीला जनहित याचिकेतून आव्हान कसे देता येईल?, याचिका ऐकण्यास योग्य कशी हे पुढील सोमवारी न्यायालयाला समजावून सांगा असे निर्देश याचिकाकर्त्यांना देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
जीएसटीमध्ये प्रभारी आयुक्तपदी दिलीप ढोले कार्यरत होते. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यांची एकनाथ शिंदे यांच्या नगर विकास खात्यात बदली करण्यात आली. ऑगस्ट २०२० मध्ये कोरोनाकाळात त्यांची बदली मीरा भाईंदर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर साल २०२१मध्ये नगरविकास खात्याकडून आयएएस अधिकारी नसतानाही त्यांची थेट मीरा भाईंदर महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली.
