शुक्रवार, 21 ऑगस्ट 2026
बेकायदेशीर अतिक्रमण व बांधकाम तत्काळ बंद करा; पाटणचे उपनगराध्यक्ष जगदीश शेंडे यांना दणका
पाटण : शहरातील स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्यावर बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेले अतिक्रमण व बांधकाम तत्काळ बंद करावे, अन्यथा सदर बांधकाम निष्कासित करण्यात येईल व त्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल केला जाईल, असा आदेश पाटणचे मुख्याधिकारी सत्यम जगदाळे यांनी संबंधितांना नोटिसीद्वारे दिला आहे. त्यामुळे पाटणचे उपनगराध्यक्ष जगदीश शेंडे यांना दणका बसला असून, सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिसाळ यांच्या लढ्याला यश मिळाल्याने त्यांचे शहरातील नागरिकांनी अभिनंदन केले आहे.
पाटण स्मशानभूमीकडे शहरातील जाणाऱ्या पूर्वीपासूनच्या सार्वजनिक रस्त्यावर पाटण नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष जगदीश शेंडे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीर अतिक्रमण करत बांधकाम सुरू केले आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिसाळ यांनी केला होता. अगदी पूर्वीपासून या रस्त्यावरून वाहनांची ये-जा व पायवाट सुरू आहे.
सध्या येथे अचानक बेकायदेशीरपणे बांधकाम सुरू केल्याने नागरिकांना, शेतकऱ्यांना, शाळकरी विद्यार्थ्यांना इतर वाहनांना ये-जा करण्यास मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. हा रस्ता पाटणमधील नागरिकांना अंत्यविधी करण्यासाठी कोयना नदीकडे जाणारा अत्यंत महत्त्वाचा सर्वजनिक रस्ता आहे.
सिटी सर्व्हेच्या नकाशात तसेच पाटण नगरपंचायत साल १९७१/७२ उताऱ्यात या रस्त्याची सार्वजनिक रस्ता म्हणून नोंद आहे. सार्वजनिक रस्त्यावर करण्यात आलेले हे अतिक्रमण तत्काळ काढून टाकावे, अशी मागणी नितीन पिसाळ यांच्यासह नागरिकांनी नगरपंचायतीसह प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे केली होती.
यावर पाटण नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी संबंधितांना नोटिसीद्वारे सूचना केल्या आहेत. सदर क्षेत्राचा स. नं. ३०/१ अ ही मिळत ट्रस्टच्या नावे दिसून येत आहे. तसेच तत्कालीन नमुना नं. ८ अ मिळकत नं. ७८० ग्रामपंचायत दप्तरी मिळकतीच्या अभिलेखाची पाहणी केली असता १९५३-५४, १९६१-६२, १९७१-७२ व १९८१-८२ या वर्षात नमुना नं. ८ अ रजिस्टरमध्ये सदर रस्त्याची नोंद सार्वजनिक रस्ता अशी दिसून येत आहे. या ठिकाणी बांधकाम केल्याचे दिसून येत असून ते तत्काळ बंद करावे.
सदर बांधकाम करताना परवानगी घेणे अनिवार्य असल्याने बांधकाम परवाना प्रत, भूमी अभिलेख कार्यालयाकडील मोजणी नकाशा प्रत व इतर मालकी हक्क दर्शविणारे अभिलेख या कार्यालयास ७ दिवसात सादर करावेत, असे संबंधितांना कळवले होते. मात्र, अद्याप कोणतीही कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत. ही बाब गंभीर असून तक्रारीच्या अनुषंगाने ३ दिवसात कागदपत्रे सादर करावीत तसेच बांधकाम तत्काळ बंद करावे, अन्यथा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगरचना अधिनियम १९६६ चे कलम ५४ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असा आदेश मुख्याधिकारी सत्यम जगदाळे यांनी नोटीसद्वारे दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला असून, सामाजिक कार्यकर्ते पिसाळ यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.
