होन्याळीच्या प्राथमिक शाळेत पहिलीत प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या घरफाळा माफीचा निर्णय
पुणे : राज्यात नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी शालेय शिक्षणात यावर्षीपासून प्रत्यक्षात सुरू होत आहे. शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, येणाऱ्या जून 2025 पासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात पहिलीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नवा अभ्यासक्रम लागू होणार आहे. हा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जाहीर केला असून, शिक्षणाच्या पद्धतीत आणि रचनेत मोठा बदल अपेक्षित आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे शिक्षणाची पूर्वीची प्राथमिक आणि माध्यमिक अशी रचना आता चार स्तरांमध्ये विभागली जाणार आहे. यात पायाभूत, पूर्वतयारी, पूर्व माध्यमिक आणि माध्यमिक हे टप्पे वयोगटानुसार ठरवले गेले असून, मुलांच्या मानसिक आणि शैक्षणिक गरजेनुसार अभ्यासक्रम आखण्यात आले आहेत. यामध्ये 2025-26 मध्ये पहिलीसाठी नव्या अभ्यासक्रमाची सुरुवात, 2026-27 मध्ये दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीचे नवे अभ्यासक्रम, 2027-28 मध्ये पाचवी, सातवी, नववी आणि अकरावीतील बदल, 2028-29 मध्ये आठवी, दहावी आणि बारावीचे अभ्यासक्रम नव्याने रचले जातील. या धोरणानुसार मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी पहिलीतूनच हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
अभ्यासक्रमाच्या रचनेतील बदल नेमके काय?
या नवीन शिक्षणपद्धतीत एनसीईआरटीच्या धर्तीवर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने नव्या अभ्यासक्रमाची रूपरेषा तयार केली आहे. त्यामुळे शालेय अभ्यासक्रम अधिक समग्र. मूल्यमापनाधिष्ठित व कौशल्याधारित होणार आहे. शाळांचे वेळापत्रक, विषयांचे नियोजन, मूल्यांकन पद्धती आणि परीक्षा वेळापत्रकातही आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत. संपूर्ण शैक्षणिक वर्षाचे नियोजनच्या मार्गदर्शनाखाली केले जाईल आणि शाळांना हे नियोजन जूनपूर्वी उपलब्ध करून दिले जाईल.
विद्यार्थ्यांना उपस्थिती अनिवार्य
दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी यापूर्वीच महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना 75 टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. हा निर्णय लागूही करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा नियम नव्हता. मात्र, मार्च 2023 मधील परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांची 75 टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सर्व शाळा आणि ज्युनिअर कॉलेजांना आदेशही देण्यात आले होते.
