फोटो सौजन्य - Social Media
डोंबिवलीतील रेरा फसवणूक प्रकरणी ६५ बांधकामांतील कोणत्याही रहिवाशाला बेघर होऊ दिले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी खोटे कागदपत्रे सादर करून नागरिकांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे अशा व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि गरज पडल्यास त्यांना तुरुंगात पाठवले जाईल. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिवेशनात सांगितले की, या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि भाजप प्रदेश कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत चव्हाण यांनी नागरिकांची काही चूक नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यांनी सरकारने या फसवणुकीत फसलेल्या नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा आग्रह धरला होता. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांबाबत मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ४९९ अनधिकृत बांधकामे समोर आली असून त्यापैकी ५८ बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच, ८४ अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यात आली आहेत. याशिवाय, ज्या महापालिका अधिकाऱ्यांनी ८ वर्षांपूर्वी अशा बांधकामांना मंजुरी दिली असेल किंवा त्यांच्या कार्यकाळात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली असतील, त्यांच्यावरही कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना न्याय मिळेल आणि कोणीही बेघर होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसेच, दोषी बांधकाम व्यावसायिक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याने अधिवेशनात या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि रवींद्र चव्हाण यांच्या भूमिकेमुळे फसवणूकग्रस्त नागरिकांना दिलासा मिळणार असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. राज्य सरकारने घेतलेल्या या ठाम भूमिकेमुळे रेरा फसवणुकीत अडकलेल्या नागरिकांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. सरकार दोषींवर कठोर कारवाई करत असल्याने यापुढे अशा प्रकारच्या फसवणुकीला आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
