ठाणे/स्नेहा जाधव,काकडे : न भूतो, न भविष्यती असे राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (एनएचएम) कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांनी 19 ऑगस्टपासून सुरू केले आहे. यास पाठिंबा देत राज्यभरातून सुमारे 30 हजारांहून अधिक कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी बेमुदत कामबंद आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. परिणामी, याचा मोठा फटका आरोग्य सेवेला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली, असं असतानाही चर्चेतून तोडगा काढण्याऐवजी प्रशासनाकडून कारवाईचे फर्मान सोडले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, संविधानिक मर्यादा पाळून न्याय व हक्कासाठी लढणे हा गुन्हा आहे का? असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र राज्य एकत्रिकरण समितीचे अध्यक्ष विजय गायकवाड यांनी आज येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेतून केला.
यावेळी संघटनेचे राज्य समन्वयक दिलीप उटाणे, बबलू पठाण, ॲड. भाग्यश्री रंगारी, श्याम गायकवाड, मनीष खैरनार जीवन कुलकर्णी, डॉ.प्रकाश मोरे, दत्ता मुळे, गौरव जोशी डॉ गायकवाड डॉ राम नागे हर्षल रनवरे परिमल फुके उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेपूर्वी संघटनेचे राज्यस्तरीय आज ठाणे येथे पार पडली. या बैठकीस प्रत्येक जिल्ह्यातून 3 प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही. शासनाने बैठकीची वेळ द्यावी व सदर बैठकीमध्ये कालबद्ध कार्यक्रम मंजूर करावा, असे झाल्यास त्याक्षणी संप मागे घेतला जाईल. असा निर्धार यावेळी करण्यात आला. माननीय मंत्री महोदय प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव व आयुक्त अशी एकत्रित बैठक घेण्याची आग्रही भूमिकाही यावेळी त्यांनी मांडली.
बैठकीनंतर पत्रकारांना संबोधित करताना गायकवाड म्हणाले की, दहा वर्षाहून अधिक काळ सेवा देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करावे, असा शासन निर्णय 14 मार्च 2024 मध्ये घेण्यात आला. परंतु, अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आम्ही वेळोवेळी सामंजस्याची भूमिका घेत पाठपुरावा केला. चर्चा, बैठका यांस प्राधान्य दिले. मंत्री महोदय प्रकाश आबिटकर यांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शविली. मात्र मुख्यमंत्री महोदय, आरोग्य सचिव यांच्याशी एकत्रित बैठकीचे दिलेले आश्वासन त्यांनी अद्याप पूर्ण केले नाही. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अखत्यारीत असणाऱ्या वेतनवाढ, विमा संरक्षण, समान काम, समान वेतन यांसारख्या प्राथमिक मागण्यांवर देखील वारंवार पाठपुरावा करूनही साधी चर्चाही झाली नसल्याचे त्यांनी खेदाने सांगितले.
तसेध कोणत्याही अतिरिक्त आर्थिक मोबदल्याची अपेक्षा न करणारा, कोरोनासारख्या संवेदनशील कालावधीतही दिवस रात्र झटणारा, 15 ते 20 वर्षाहून अधिक काळ निष्ठेने सेवा करूनही वेतन नव्हे तर मानधन तत्वावर काम करणारा आमचा सेवक आज रस्त्यावर उतरल्यावर तुम्ही त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी थेट कारवाईचा आदेश काढता? लोकशाही आहे की मोगलाई ? असाही थेट प्रश्नही गायकवाड यांनी प्रशासनाला केला.
उटाणे म्हणाले की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांनी सर्व विभागांना 150 दिवसाचे नियोजन करण्याचे सांगितले होते. त्यामध्ये आरोग्य विभागाने देखील समायोजनाचा विषय घेतला होता, असे समजते. सदर कालावधी संपण्याकरिता आता केवळ 29 दिवस शिल्लक असूनही प्रशासनाने आमच्या संघटनेची साधी बैठकही घेतली नाही. समायोजनाव्यतिरिक्त सचिव स्तरावरील निर्णयातून मार्गी लागू शकणारे इतरही अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, परंतु याचे गांभीर्य नाही, हेच त्यांच्या कृतीतून दिसते.
म्हणूनच कोणत्याही कारवाईला बळी न पडता झोपेचं सोंग घेऊन निद्रिस्त झालेल्या शासन व प्रशासनाला जाग करण्यासाठी पुकारलेल्या या संपातून आता आम्ही कोणीच माघार घेणार नाही. लेखी आश्वासन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा कालावधी नमूद केल्याशिवाय कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा संप सुरूच राहील, असे सर्व राज्य समन्वयकांनी एकमताने सांगितले.
