कर्जत/संतोष पेरणे: कुणबी जातीचा ओबीसी मध्ये समावेश असल्याने कर्जत तालुक्यात खाडाखोड करून कुणबी नोंदी घातल्या जात आहेत.त्या नोंदींना कर्जत तालुका ओबीसी समाज संघटना महासंघ यांनी निवेदनाद्वारे विरोध केला. ओबीसी समाज संघटना महासंघ यांच्या माध्यमातून आज कर्जत तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी यांना निवेदन देवून आक्षेप नोंदवला असून ओबीसीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढण्यात आलेले जीआर रद्द करावा अशा मागण्या केल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने हैद्राबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट यांचा आधार घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. कुणबी नोंदी नुसार देण्यात येत असलेल्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही,मात्र सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समावेश करणे आणि चुकीच्या पद्धतीने कुणबी नोंदी घालण्याचे प्रकार यांस ओबीसी समाजाचा पूर्ण विरोध आहे.हा विरोध नोंदवण्यासाठी कर्जत तालुका ओबीसी समाज संघटना महासंघ यांच्या वतीने कर्जत येथे प्रांत अधिकारी आणि तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले.कर्जत तालुका ओबीसी समाज संघटना महासंघ यांच्या वतीने अध्यक्ष तथा कर्जत तालुका आगरी समाज संघटना यांच्या अध्यक्षतेखाली निवेदने देण्यात आली.
त्यावेळी लोहार समाज राज्य अध्यक्ष आण्णासाहेब जोशी,नाभिक समाज कर्जत तालुका अध्यक्ष दिलीप शिंदे,आगरी सेना कर्जत तालुका अध्यक्ष महेश कोळंबे, खादी ग्रामोद्योग अध्यक्ष शंकर भुसारी,सोनार समाज संघटना पदाधिकारी केतन पोतदार,बेलदार
समाज संघटना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगवान चव्हाण,कर्जत कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालिका शेळके,आगरी समाज संघटना पदाधिकारी रामचंद्र खरमरे, सज्जन गवळी,संचालक मिलिंद विरले,अंकुश शेळके,दीपक धुळे,दिलीप शेळके,मोहन शिंगटे, दिनेश कालेकर,रामदास माळी, ॲड विपुल हिसाळके,ॲड नवनाथ ठोंबरे, ओबीसी महासंघ दशरथ मुने,नीलेश मुने,धनगर समाज अध्यक्ष संतोष शिंगाडे,माजी सरपंच दीपक भुसारी,तसेच राजेश कराळे,महेश भगत, अभिजित रूठे,बळीराम भालेकर,स्वप्नील जामघरे,आदी सह महिला पदाधिकारी सुगंधा मूने,ज्योती मुने आदी उपस्थित होते.
कोणत्याही बिगर कुणबी जातीतील व्यक्तीला आपल्या कार्यालयाच्या माध्यमातून चुकीच्या पद्धतीने ओबीसी दाखले देण्यात येऊ नये अशी मागणी करण्यात आली. त्यावेळी प्रांत अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांनी कोणत्याही प्रकारच्या खाडाखोडी केलेल्या नोंदी या मान्य केल्या जात नाहीत.आम्ही मोडी लिपी ची माहिती असलेल्या तज्ञ यांच्या कडून देखील तपासणी केलेल्या आहेत.त्यामुळे कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये असे आवाहन प्रांत अधिकारी यांनी केले.तर तहसीलदार यांच्या कार्यालयाने तालुक्यात कुणबी नोंदी नसल्याने राज्यात अन्य जिल्ह्यासारखे प्रकार आपल्या तालुक्यात नाहीत असे आश्वासन दिले.ओबीसींचे अनेक शैक्षणिक, नोकरी विषयक व स्वयंरोजगार विषयक अनेक गंभीर प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्याकडे राज्यसरकार दुर्दैवाने सोयिस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहे. उपरोक्त मागण्यांवर राज्यशासनाने येत्या १५ दिवसात निर्णय न घेतल्यास संघटनेच्या वतीने सुरू होणाऱ्या राज्यव्यापी आंदोलन मध्ये कर्जत तालुका सहभागी होईल असे इशारा दिला.
१-अ) हैद्राबाद गॅझेटीअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा मराठा कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्याबाबतचा जीआर म्हणजे ओबीसींचे आरक्षण संपविण्याचा सरकारचा कट आहे. हा जीआर मागे घेण्यात यावा.
१-ब) मराठा समाजाचा कोणत्याही प्रकारे व कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास आमचा ठाम विरोध आहे.
२) मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसतानासुद्धा ५८ लाख मराठ्यांना कुणबी नोंदीद्वारे दिले गेलेले बोगस जातीचे दाखले तात्काळ रद्द करण्यात यावेत.
३) मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली आणि मराठ्यांच्या दबावाखाली पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आलेली न्या. संदिप शिंदे समिती ही घटनाबाह्य असून ती तात्काळ बरखास्त करण्यात यावी.
४) २००४ साली ओबीसीच्या यादीत ‘अ. क्र. ८३ – कुणबी’ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या ‘मराठा कुणबी’ आणि ‘कुणबी मराठा’ या पोटजातीच्या समावेशाबाबतचा शासन निर्णय रद्द करून त्यांना ओबीसी यादीतून वगळण्यात यावे.
५) कुणबी आणि मराठा एक नाहीत, याबाबत दि. ५ मे, २०२१ रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा स्वयंस्पष्ट आहे. याची राज्यशासनाने दखल घेऊन मराठ्यांना कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण देण्यात येऊ नये.
६) मराठा समाज हा खुल्या जागा, EWS, SEBC आणि बोगस कुणबी नोंदीद्वारे OBC आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. तरी हे बोगस दाखले रोखण्यासाठी जातीचा दाखला आधार कार्डला लिंक करण्यात यावा.
७) ओबीसींचा राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमधील अनुशेष ताबडतोब भरण्यात यावा.
८) खाडाखोड करून कुणबी नोंदी करण्यात येऊ नयेत आणि अशा कोणत्याही व्यक्तीला ओबीसी दाखले देण्यात येऊ नयेत.
