महामार्ग बंदचा निर्णय जाहीर करेपर्यंत आंदोलन
महामार्ग खाजगीकरणातून राबवला जात असून स्थानिकांना त्याचा फायदा होणार नाही, उलट २०-२५ फुट भरावामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागेल असे ते म्हणाले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मुंबईत सर्व संघटनांची बैठक घेऊन विधानसभेत आणि बाहेरही जाब विचारण्याचा इशारा त्यांनी दिला. नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यान प्रस्तावित महामार्गावर प्रचंड खर्च होणार असल्याचा आरोप करत, सरकारने महामार्ग बंदचा निर्णय जाहीर करेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रस्तावित मार्ग झोनमधूनही नेला जात आहे इको-सेन्सिटिव्ह
आमदार कैलास पाटील यांनी बाधित प्रत्येक गावातून ठाम विरोध व्हायला हवा, असे सांगत आतापर्यंतची भूमिका कायम ठेवण्याचे आवाहन केले, माजी आमदार ऋतुराज पाटील यांनी गरज नसलेला शक्तीपीठ महामार्ग महायुती सरकार राबवत असल्याचा आरोप करत कडाडून विरोध केला. करवीर तालुक्यातील अनेक गावे या मार्गामुळे प्रभावित होणार आहेत. लोकांचा रोष सरकारने लक्षात घ्यावा. ताकदीने मोठे आंदोलन उभे करून सरकारला विरोध करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. माजी आमदार राजेश पाटील यांनी बीडमधील घटनेचा निषेध करून चंदगड तालुक्यातील १० गावांमधून मार्ग जात असल्याने सुमारे ५०० एकर शेतजमीन बाधित होणार असून इको-सेंसिटिव्ह झोनमधूनही मार्ग नेला जात असल्याचा त्यांनी आरोप केला, हा प्रकल्प उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी राबवला जात असल्याचा आरोप करत, गडहिंग्लज परिसरातून कडाडून विरोध करण्याचा इशारा दिला.
