महाराष्ट्रातील 16,981 ऑफीसमध्ये 24 तास वीजपुरवठा राहणार बंद , काय आहे नेमकं कारण? (फोटो सौजन्य-Gemini)
वीज देयकांमार्फत होणारी वसुली हा महावितरणचा एकमेव आर्थिक स्रोत आहे. म्हणूनच, महावितरणकर्त्यांकडून वीज देयके भरण्यास प्रतिसाद न देणाऱ्या शासकीय कार्यालयांचा वीज पुरवठा कायमस्वरुप खंडित करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करत आहे. मुख्य अभियंता अशोक साळुंके यांनी थकित व्हिसा बिलांच्या देयकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
मोठ्या प्रमाणात बॅकलॉगमुळे, महावितरणने सरकार आणि मंडळातील सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या कार्यालयांविरुद्ध कडक भूमिका घेतली आहे. परिणामी वीजबिला भरण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शासकीय कार्यालयांचे येत्या येत्या १२ तारखेला तब्बल २४ तासासाठी वीज पुरवठा खंडित केला जाणार आहे. परिमंडळांतर्गत १६ हजार ९८१ थकबाकीदार सरकारी कार्यालये आहेत, अमरावती जिल्ह्यातील ८ हजार १९१ कार्यालयांचे १३२ कोटी २८ लाख रुपये आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील ८ हजार ७९० कार्यालयांचे ३०६ कोटी ५२ लाख रुपये वीजबिलाचे थकीत आहे.
जर महावितरण कर्मचाऱ्यांना वीजबिलाच्या वसूलीबाबत विचारणा होते, त्यांना वसुलीसाठी जबाबदारही धरल्या जाते. त्यामुळे सरकारी कार्यालयांचा वाढता बॅकलॉग महावितरणसाठी एक समस्या बनत आहे आणि कर्मचाऱ्यांवर वसुलीच्या बाबतीत अतिरिक्त ताण येत आहे. वारंवार पत्रव्यवहार, स्मरणपत्रे आणि थेट संपर्क साधूनही अनेक कार्यालये वीजबिल भरण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून आले आहे.
महावितरणकडून आपल्याला वारंवार पाठपुरवठा करूनही, परिमंडळातील सरकारी आणि सार्वजनिक सेवा आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या ५ हजार ४२७ कार्यालयांनी एप्रिल २०२५ नंतर एकही वीजबिल भरले नाहीत. त्यांना १११ कोटी ५२ लाख रुपयांचा बॅकलॉग सहन करावा लागत आहे. म्हणजेच, अमरावती जिल्ह्यातील १ हजार ८९६ कार्यालयांचे वीजबिल ५६ कोटी ३२ लाख रुपये आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील ३ हजार ५३१ कार्यालयांचे वीजबिल ५५ कोटी २० लाख रुपये आहे. येत्या काही दिवसांत वीज देयके न भरल्यास शासकीय कार्यालयांचा वीज पुरवठा खंडित होणार असल्याने या कार्यालयांचे कामकाज देखील ठप्प पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
