ओबीसी समाजासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत केली जाणार असल्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला (फोटो - सोशल मीडिया)
OBC Reservation : मुंबई : राज्यामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेत मुंबईमध्ये आंदोलन केले. जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर पाच दिवस आमरण उपोषण केले. यानंतर राज्य सरकारकडून जरांगे पाटील यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. ओबीसी अंतर्गत सर्व मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. यानंतर आता राज्य सरकारकडून ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देत ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्यात यावी ही प्रमुख मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी देखील सरकारने मान्य केली आहे. यानंतर आरक्षण आंदोलनाचा विजय झाल्याचं बोललं जात आहे. शासनाने मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा बांधवांनी गुलालाची उधळण करत एकच जल्लोष केला. यानंतर ओबीसी नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच विरोधात कोर्टात जाण्याचा देखील इशारा दिला होता. यानंतर आता राज्य सरकारने ओबीसी समाजाला दिलासा देण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
राज्य सरकरकडून ओबीसी समाजाला दिलासा देण्यात आला आहे. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारकडून ओबीसी समाजासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सरकारमधील तीन मित्र पक्षाचे प्रत्येकी दोन मंत्री आणि दोन अधिकारी सदस्य असणार आहेत. राज्य सरकारने मराठा समाजाबाबत घेतलेल्या निर्णयावरुन ओबीसी नेते नाराज असल्याच्या चर्चा आहेत. याबाबत आता लवकरच शासन निर्णय काढला जाणार आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली आहे. यामध्ये ओबीसी समाजासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठीत केली जाणार असून मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये याबाबत निर्णय झाल्याचे समजते. मराठा आरक्षण संदर्भात शासन निर्णय काढल्यानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाल्यामुळे शासनाने ओबीसी समाजाची भूमिका लक्षात घेत निर्णय घेतला आहे. नाराज झालेल्या आणि आंदोलनाच्या तयारीमध्ये असलेल्या ओबीसी समाजाला शांत करण्यासाठी शासनाकडून मोठा निर्णय घेण्यात येत आहे. ओबीसी समाजासाठी देखील 6 सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात येत आहे. त्यासाठी, प्रत्येक पक्षातील दोन सदस्यांची नेमणूक करण्यात येईल. ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती आजच गठीत होणार असून आजच जीआर देखील काढला जाणार असल्याचे मीडिया रिपोर्टमधून सांगण्यात येत आहे.
