रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Malegaon Bomb Blast : मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा निकाल आज येणार; तब्बल 17 वर्षांनंतर न्याय मिळण्याची आशा (फोटो सौजन्य-X)
या प्रकरणाचा प्रारंभिक तपास महाराष्ट्राच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) केला होता. त्यानंतर २०११ मध्ये हा खटला राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (NIA) सोपवण्यात आला. २०१८ पासून न्यायालयात खटला सुरू झाला आणि १९ एप्रिल २०२५ रोजी वादविवाद पूर्ण झाला. अशा परिस्थितीत आता उद्या म्हणजेच ३१ जुलै २०२५ रोजी निकाल येण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणात भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर दहशतवाद आणि गुन्हेगारी कट रचण्याचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. या सर्वांवर बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा (UAPA) आणि भारतीय दंड संहितेच्या अनेक कलमांखाली खटला चालवण्यात आला आहे, ज्यामध्ये खून, कट रचणे, सांप्रदायिकता पसरवणे आणि दहशत पसरवणे यासारख्या आरोपांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) या प्रकरणाची चौकशी केली आणि आरोपींना त्यांच्या गुन्ह्यानुसार शिक्षा देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
रमजान महिन्यात आणि नवरात्रीच्या अगदी आधी हा स्फोट झाला होता, ज्यावरून हे सिद्ध होते की हल्ल्याचा उद्देश मुस्लिम समुदायात भीती निर्माण करणे, सांप्रदायिक तणाव पसरवणे आणि राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेला हानी पोहोचवणे हा होता. एनआयए म्हणते की त्यांच्याकडे ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे आहेत जे सिद्ध करतात की सर्व आरोपी कटात सहभागी होते आणि स्फोट घडवण्यात त्यांचा थेट सहभाग होता. तथापि, तपासात ३२३ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले होते, त्यापैकी ३७ साक्षीदारांनी प्रतिवाद केला.
प्रज्ञा ठाकूर म्हणाल्या की तिला खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आले आहे आणि तिच्याविरुद्ध पुरावे बनावट बनवण्यात आले आहेत. पुरोहित म्हणाल्या की त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत आणि तपासात अनेक त्रुटी आहेत. यासोबतच, उर्वरित आरोपींनी असेही म्हटले की त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यात आले आहे आणि या प्रकरणात अनेक परस्परविरोधी गोष्टी आहेत.
दुसरीकडे, पीडितांनी न्यायालयाला सांगितले की सर्व आरोपींचे युक्तिवाद जुळत नाहीत, काही म्हणतात की स्फोट झालाच नाही, तर काही जण त्यासाठी स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) ला जबाबदार धरतात. या विरोधाभासांवरून हे स्पष्ट होते की सरकारी वकिलांचा खटला मजबूत आहे.
