फोटो सौजन्य: iStock
मुंबई महापालिकेच्या शहर आणि उपनगरांतील विविध आरक्षित भूखंडांवर तब्बल ५१,५८२ झोपड्या उभारल्या गेल्याचे आढळले आहे. खासगी भूखंडांवरील झोपडपट्टीप्रमाणेच या झोपड्यांचा पुनर्विकास गेली अनेक वर्षे रखडलेला आहे. पहिल्या टप्प्यात अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने महापालिकेने २६ भूखंडांच्या पुनर्विकासासाठी दोन वेळा निविदा काढल्या. त्यानंतर निविदांची मुदतवाढ दिली; मात्र तरीही विकासकांकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी, आता ११ नोव्हेंबरपर्यंत तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
पूर्व उपनगरांतील महापालिकेच्या भूखंडांवर झोपड्यांची घनता, अतिक्रमण, तसेच सामाजिक-आर्थिक गुंतागुंत मोठ्या प्रमाणात असून या प्रकल्पांमुळे विकासकांना आर्थिक तोटा होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यामुळे विकासकांचा प्रतिसाद कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर, महापालिका प्रशासन या भूखंडांचा पुनर्विकास क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेअंतर्गत करण्याचा विचार करत आहे.
महापालिकेच्या ६४ भूखंडांवरील झोपड्यांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत १७ भूखंडांचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणींमुळे या भूखंडांवरील प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे. उर्वरित ४७ योजनांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या असता, शहर आणि पश्चिम उपनगरांतील भूखंडांना चांगला प्रतिसाद मिळाला; मात्र पूर्व उपनगरांतील विशेषतः देवनार आणि गोवंडी परिसरात प्रतिसाद अत्यल्प राहिला.
मुंबईतील पहिल्या थीम पार्कची दुरवस्था, निविदा प्रक्रियेमुळे रखडले उद्यानाचे काम
मुंबईतील सुमारे ६० टक्के क्षेत्र झोपडपट्टीग्रस्त आहे. यामध्ये काही खासगी मालकीचे भूखंड, तर काही शासकीय आणि महापालिकेच्या मालकीचे भूखंड आहेत. अनेक ठिकाणी वनखात्याच्या जागा, तसेच जिल्हाधिकारी अखत्यारितील डोंगराळ भागातही मोठ्या प्रमाणात झोपड्या वसल्या आहेत. राज्य शासनाने अलीकडेच महापालिकेला त्यांच्या मालकीच्या भूखंडावरील झोपड्यांच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता महापालिकेला ६४ भूखंडांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवणे शक्य होणार आहे.
