'आता सरकारला दोन मिनिटंही मिळणार नाही'; मनोज जरांगेंची समजूत घालण्यात शिंदे समिती फेल
Manoj Jarange News:’कुणबी आणि मराठा एकच आहे त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, याशिवाय आम्ही मुंबई सोडणार नाही. हैदराबाद गॅझेट लागू करा, आता सरकारला दोन मिनिटही मिळणार नाहीत,’ अशा शब्दांत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला ठणकावून सांगितले आहे. मराठा आरक्षणासाठी मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे यांची आज न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा जीआर काढल्याशिवाय आम्ही उपोषण मागे घेणार नाही, असं स्पष्ट केलं.
राज्यातील तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण जाहीर केले असले तरी ते न्यायालयीन प्रक्रियेत कधीही धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे आम्हाला ओबीसी प्रवर्गातूनच कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे, अशी ठाम मागणी करीत मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या शिंदे समितीचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासह कोकण विभागीय आयुक्तांनी यावेळी जरांगेशी चर्चा केली.
Ajit Pawar News: अजित पवार अनपेक्षित निर्णय घेण्याच्या तयारीत; पुण्यातल्या बैठकीत नेमकं झालं काय?
जरांगे यांनी सरकारला दिलेल्या निवेदनानुसार, मराठा आरक्षण संदर्भातील उपसमितीच्या बैठकीत यापूर्वी चर्चा झालेली असून त्यानंतरच आझाद मैदानात आंदोलनस्थळी सरकारच्या शिष्टमंडळाने जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. जरांगे म्हणाले, खरं तर राज्य सरकारने येणं अपेक्षित होतं,पण राज्य सरकार जाणीवपूर्व शिंदे समितीला विनाकारण पुढे करत आहे. सातारा गॅझिटिअरमध्ये सर्व मराठा कुणबी असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे.
हैद्राबाद गॅझिटिअरमध्ये देखील मराठ्यांना कुणबी मानले आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी तात्काळ झाली पाहिजे. आम्ही यासाठी एक क्षणही वाट पाहणार नाही,” असंही जरांगेंनी यावेळी स्पष्ट केलं. तसेच, “या प्रश्नावर कोणत्याही सगे-सोयऱ्यांच्या बाबतीतही तडजोड होणार नाही. मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत. याचे ५८ लाख नोंदींचा ठोस पुरावा आमच्याकडे आहे.” मराठा समजाला घोषित केल्याशिवाय मी उपोषण सोडणार नाही. आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय माघार नाही. मराठवाड्यातील १ लाख २३ हजार कुणबी गेले कुठे? असा सवालही जरांगे यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, आझाद मैदानात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान शिंदे समितीने मांडलेले बहुतांश मुद्दे आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी फेटाळून लावले. “जर सरसकट मराठे कुणबी ठरत नसतील, तर मग इतर समाजांना सरसकट ओबीसी प्रवर्गात कसा समाविष्ट केले जाते?” असा थेट सवाल त्यांनी समितीसमोर उपस्थित केला. यावर, “एखाद्या जातीला ओबीसी ठरवण्याचा अधिकार या समितीकडे नाही.” असे सांगून समितीने जबाबदारी सरकारवर टोलावली. एखाद्या व्यक्तीला जातीचा दाखला मिळू शकतो; मात्र संपूर्ण समाजाला एकाचवेळी सरसकट दाखले देता येणार नाहीत. सर्व मराठ्यांना कुणबी ठरवणे शक्य नाही.” असं शिंदे समितीकडून सांगण्यात आले.
Karjat News : नेरळ स्थानकातील विकासकामाला कासवाचा वेग; दिरंगाईमुळे प्रवाशांनी व्यक्त केली खंत
यावर आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील ठाम भूमिका घेत म्हणाले, “मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत, याबाबत सरकारचा जीआर निघाल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही. जीआर काढण्यासाठी कोणतीही मुदत देणार नाही. हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटिअरची तातडीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे. यासाठी आम्ही एक मिनिट सुद्धा थांबणार नाही,”
दरम्यान, शिंदे समितीने माहिती दिली की, “आतापर्यंत मराठवाड्यातील दोन लाख ४७ हजार नोंदींपैकी दोन लाख ३९ हजार जणांना जातप्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात तब्बल ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या असून त्यापैकी दहा लाख ३५ हजार जणांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्यानंतर हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटिअर संदर्भात बोलताना, ” या बाबतीत अजून निर्णय व्हायचा आहे. गॅझेटिअरचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सखोल अभ्यास आवश्यक असून किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे,” असे समितीकडून सांगण्यात आले.
