सौजन्य - सोशल मिडीया
कोल्हापूर/ दीपक घाटगे : सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे जीवन उध्वस्त करणाऱ्या अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, या मागणीसाठी मुंबईला गेलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिष्टमंडळ जलसंपदा मंत्र्यांचे पुराण ऐकून कुठलाही ठोस निर्णय न घेता मुंबईत वडापाव खाऊन रिकाम्या हाताने परत आल्याने अलमट्टीचे दुखणं कायम राहणार आहे. ‘दुखणं डोकीला आणि मलमपट्टी गुडघ्याला’ अशी एकंदरीत अवस्था या तिन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची झाली आहे.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, या मागणीसाठी सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात शेतकरी त्याचबरोबर सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. अंकली फुलावर मागील दोन दिवसात हजारो शेतकरी तसेच लोकप्रतिनिधीनी रस्त्यावर उतरून महामार्ग रोखून धरला होता. यावेळी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात बैठक लावू असे आश्वासन दिल्याने हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. दिनांक २२ मे रोजी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील त्याचबरोबर या विभागाचे अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांची बैठक बोलवण्यात आली होती.
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात येणाऱ्या महापूराला अलमट्टी धरण कारणीभूत नसल्याचा सूर सुरुवातीलाच निघाल्यामुळे अलमट्टीचा मुद्दाच पहिल्याच १० मिनिटात खोडून काढण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे उपस्थित लोकप्रतिनिधीसह सर्वांचीच तारांबळ उडाली. या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी अलमट्टी महापूरास कसे जबाबदार आहे? हे सांगितले तरीही राज्य शासनाने कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका घेऊन अलमट्टीच्या उंचीला राज्य शासन विरोध करेल, असे सांगितले नाही. त्यामुळे शासनाकडे बाजू मांडण्यासाठी गेलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अभ्यासावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
दरवर्षी पुराच्या पाण्यामुळे शेती पाण्याखाली जाऊन पूर्णतः जनजीवन विस्कळीत होते तर पशुधन त्याचबरोबर कुटुंबांची स्थलांतर करावे लागते. हजारो कोटींचे नुकसान होत असताना जनता महापूराने बेजार होऊन मृत्यूच्या दाढेत ओढली जात जाताना अशावेळी शासनाची मदतही तोकडी पडते.
पश्चिम भागात अतिवृष्टी झाली की पंचगंगा, कृष्णा, कोयना आदी धरणाचे पाणी वाढून ते सर्वत्र पसरते. हे पाणी पुढे वाहून जाणे गरजेचे असते. अशावेळी अलमट्टी धरणातून पाणी अडवून धरण भरून घेण्याचे काम केली जाते. ही परिस्थिती राज्य शासनासमोर वेळोवेळी मांडण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधीची असते. ती परिस्थिती मांडली गेली नाही तर परिणामी महापूराशी सामना करावा लागतो. बैठकीत काही अंशी चर्चा झाली खरी ; पण अलमट्टीची उंची आम्ही वाढवू देणार नाही, अशी ठाम भूमिका लोकप्रतिनिधींनी यावेळी मांडणे आवश्यक होते पण असे न करता जलसंपदा मंत्री यांचेच ऐकून घेत खरोखरच अलमट्टी धरण महापूराला जबाबदार आहे का ? हे तपासण्याचे आदेश देण्यात आले.
धरण या जिल्ह्याच्या मुळावर उठणार
मुळात अलमट्टी धरण महापूराला जबाबदार असो किंवा काहीही असो राज्य शासनासमोर ज्यावेळी बैठक असते, त्यावेळी आपल्या जिल्ह्याची बाजू ठामपणे व भक्कमपणे मांडून येत असलेल्या समस्या आणि पुर्वीच्या समस्या कशा प्रकारे निर्माण झाल्या याचे उदाहरण सांगून राज्य शासनाला अलमट्टीची उंची वाढवण्याची भूमिका चुकीचे असल्याचे दाखवून देणे लोकप्रतिनिधींचे काम होते. शासकीय अधिकाऱ्यांशी यासाठी पहिल्यांदा बैठका घेऊन त्यांनी तयार केलेला अहवाल काय आहे? शासनापुढे अधिकारी मांडत असलेली बाजू काय आहे? हे तपासून लोकप्रतिनिधींनी आपल्याच राज्य शासनाला आपणास हवा तसा निर्णय घेण्यास भाग पाडायचे असते. मात्र, कालच्या बैठकीत अलमट्टी विरोधी बाजू शासनापुढे गेलीच नाही त्यामुळे अलमट्टीच्या धरणाच्या उंचीचा विषय रेंगाळत पडणारा असून, शासन निर्णय होईपर्यंत कर्नाटक सरकार उंची वाढवून रिकामे होणार आणि हे धरण सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्याच्या मुळावर उठणार हे आता सिद्ध झाले आहे.
जिल्ह्यांची बाजूच न मांडल्याचा प्रकार
काल मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महापूराचा सर्वाधिक तडाखा बसणाऱ्या जिल्ह्यांची बाजूच न मांडल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आणि १५ दिवसांनी पुन्हा बैठक घेऊन शासन अल्लमट्टीला विरोध करायचा किंवा नाही हे ठरविले जाणार आहे. शासनाच्या वडनेरे समितीने यापूर्वी अलमट्टी धरणाचा आणि महापुराचा काही संबंध नाही असा निर्वाळा दिला आहे. या समितीच्या आधारे कर्नाटक सरकार उंची वाढवत आहे. पण महाराष्ट्र सरकार ठाम नसल्याने हा प्रश्न लोंबकळत चालला आहे.
