शाळा-महाविद्यालयांत बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य (File Photo : Biometric Attendance)
गोंदिया : राज्यातील अनुदानास पात्र शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तत्काळ बायोमेट्रिक अथवा चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे नोंदविण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. तसेच बायोमेट्रिक प्रणाली अवयव चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे उपस्थितीची अट पूर्ण करण्यासाठी सर्व अंशतः अनुदानित शाळांना देण्यात आलेल्या मुदतीचे पालन न करणाऱ्या शाळांचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
हेदेखील वाचा : Bribe News: माळशिरसमध्ये खळबळ! अभियंत्याला लाच घेणं भोवलं; ACB ने सापळा रचून रंगेहाथ पकडलं
शाळेत उपस्थित विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी घेण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. सर्व शाळांना बायोमेट्रिक मशीन देण्यात आल्या आहेत. आता शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची हजेरीही बायोमेट्रिक पद्धतीने घेतली जाणार आहे. राज्यातील सर्व अनुदान पात्र शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची हजेरी बायोमेट्रिक प्रणाली किंवा चेहरा ओळख प्रणालीद्वारे नोंदविण्याचे आदेश राज्य सरकारने ऑक्टोबर 2024 मध्ये दिले आहेत.
दरम्यान, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिकवर घेतली जाणार आहे. ही हजेरी बंधनकारक असून, शाळेला सुट्टी मारणाऱ्यांची मात्र मोठी अडचण होणार आहे. शाळेत येणारे विद्यार्थी अनेकदा शाळा बुडवून बाहेर जातात.
तसेच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीही असेच वागतात. मात्र, हजेरी 100 टक्के दाखविली जाते. ही बाब शिक्षण विभागाच्या लक्षात आल्याने अंशतः अनुदान प्राप्त शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सुट्टी मारणाऱ्या शिक्षकांना आता पूर्णवेळ शाळेतच उपस्थित राहण्यासाठी सदर निर्णय लागू केला आहे.
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती हवी असेल तर…
आता जर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती हवी असेल तर त्यांना महाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती नोंदवावी लागेल. सरकारने यासाठी आदेश जारी केले आहेत. महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत आणि समाज कल्याण विभागात त्यांचे अंगठ्याचे ठसे घेतले जात आहेत. यानंतर, तो महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक उपस्थिती घेण्यात येणार आहे.
हेदेखील वाचा : हिंदू असल्याचे पुरावे दिल्यास भारताचे नागरिकत्व मिळणार? मोदी सरकारचा नवीन कायद्याबाबत किरिट सोमय्यांचा दावा
