नैसर्गिक नाल्यांचा प्रवाह रोखणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; पिंपरी-चिंचवडमध्ये होणार सर्वंकष आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा
PCMC News: पिंपरी-चिंचवड शहरात उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीसह कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी शहराच्या भौगोलिक रचनेचा, नैसर्गिक नाल्यांचा, पर्जन्यमानाचा तसेच वातावरणीय बदलांचा सखोल अभ्यास करून विभागनिहाय सर्वंकष आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली. तसेच नैसर्गिक नाल्यांचा प्रवाह अडविणारी अतिक्रमणे किंवा इतर अडथळे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात निर्माण झालेल्या पूरस्थिती व पाणी साचण्याच्या समस्येचा आढावा घेण्यासाठी चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर येथे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस आमदार शंकर जगताप, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे, अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी ओमप्रकाश बहिवाल, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी नुकत्याच उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना मदत करण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत राहिलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक आपत्कालीन परिस्थितीतून प्रशासनाला महत्त्वाचे धडे मिळतात. त्या अनुभवांच्या आधारे भविष्यातील नियोजन अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यपद्धतीतील उणिवा दूर करून परस्पर समन्वयाने काम करावे.
बैठकीत साधनसामग्रीची उपलब्धता, मनुष्यबळाचा समन्वय, क्षेत्रनिहाय प्रतिसाद व्यवस्था तसेच पूरनियंत्रण उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शहरातील काही भागांमध्ये नैसर्गिक नाल्यांचा प्रवाह अडथळ्यांमुळे बाधित झाल्याने पाणी साचल्याचे निदर्शनास आले. याची गंभीर दखल घेत सर्व नाल्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अतिक्रमणे तातडीने हटविण्याच्या तसेच एमआयडीसी परिसरातील नाल्यांचा प्रवाह सुरळीत करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी संबंधित विभागांना दिल्या.
‘मुख्यमंत्री फडणवीस सर्वात खोटारडी व्यक्ती, धनगर आरक्षण, मराठा आरक्षण, वेगळा विदर्भावरही खोटेपणाचा
आपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी इन्सिडेंट कमांडर, तर कार्यकारी अभियंत्यांनी सहाय्यक इन्सिडेंट कमांडर म्हणून जबाबदारी पार पाडावी, असे निर्देश देण्यात आले. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाने क्विक रिस्पॉन्स टीम सतत कार्यरत ठेवावी, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष अधिक सक्षमपणे सुरू ठेवावा आणि कोणत्याही परिस्थितीत नागरिकांना तातडीने सेवा व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचनाही आयुक्तांनी दिल्या.
यावेळी आमदार शंकर जगताप यांनी शहराच्या वाढत्या नागरीकरणाचा विचार करून दीर्घकालीन आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. त्यांनी पोलीस प्रशासनाशी समन्वय, नाल्यांची नियमित पाहणी, पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, मुख्य रस्त्यांवर पाणी साचू नये यासाठी उपाययोजना, स्थलांतरित नागरिकांना आरोग्य सुविधा, मॉकड्रिलद्वारे अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांना प्रशिक्षण तसेच बांधकाम परवानगी देताना नैसर्गिक जलप्रवाहाचा विचार करण्याच्या सूचना दिल्या.






