पीएमपीएमएलच्या ज्युनिअर क्लार्क भरतीला स्थगिती द्यावी; काँग्रेसची मागणी
पुणे : पीएमपीएमएलमध्ये महापालिकेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल) मध्ये कथित आचारसंहिता भंग करून ‘ज्युनिअर क्लार्क’ पदावर करण्यात आलेल्या पदभरती आणि पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. याप्रक्रियेत पीएमपीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी भ्रष्टाचार केला आहे, असा आरोप कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. तसेच या प्रक्रियेल स्थगिती देऊन याप्रकरणाची सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. प्रशासनाने या मागणीची दखल घेत चौकशी समिती स्थापन केली आहे.
या भरती प्रक्रियेवर संताप व्यक्त करत पीएमपीएमएलमध्ये पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात कथितरीत्या बेकायदा पदोन्नती, नियुक्त्या आणि वेतनवाढीचे आदेश काढण्यात आले. तसेच क्लीनर जागेवर असणाऱ्या दोन व्यक्तींना सॉफ्टवेअर इंजिनियर पदांवर बढती देण्यात आली आहे. पीएमपीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी या नोकर भरतीच्या माध्यमातून मोठा भ्रष्टाचार केला आहे. असा गंभीर आरोप माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे. या सर्व आदेशांना तातडीने स्थगिती देऊन संबंधित कागदपत्रे मागवून चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे.
पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीने आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांचे आर्थिक अधिकार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्थगित ठेवावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे पत्र दिले आहे. शिंदे यांनी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून पीएमपीएमएलमध्ये कथित नियमबाह्य पद्धतीने भरती झाल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणात निवडणूक आचारसंहिता भंग, भरती प्रक्रियेत अनियमितता आणि काही पदांबाबत नियम डावलल्याचे आरोप पत्रात नमूद केले आहे.
काँग्रेसने दिलेल्या पत्रानुसार, संबंधित भरती प्रकरणात सेवक भरती ही सन २०२३ च्या आशयपत्र आराखड्यामधील अटी व नियम डावलून प्रक्रिया राबविण्यात आली. शैक्षणिक पात्रता, सेवा ज्येष्ठता, अनुभव, वयोमर्यादा आणि निश्चित पात्रता नसतानाही काही उमेदवारांना प्रमोशन देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, रिक्त जागांबाबत १०० जागांसाठी खुल्या अंतर्गत जाहिरात दिली असताना प्रत्यक्षात आर्थिक गैरव्यवहार करून २०० ज्युनिअर क्लार्कची ऑर्डर काढण्यात आल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे.
हे सुद्धा वाचा : कामाचा माणूस ते भावनिक प्रचार…; जिल्हा परिषद निवडणुकीत प्रचाराचा रोख बदलला
यासंदर्भात केसकर म्हणाले,‘‘आचारसंहितेच्या काळात, ३० जानेवारी २०२६ रोजी अनेक आदेश काढण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे. त्यामध्ये १३ निलंबित कर्मचाऱ्यांना कोणतीही कार्यपद्धती न अवलंबता कामावर रुजू करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच २६ जणांची स्टँड मॅनेजर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांचा बेसिक पगार ३५ हजार रुपये आहे.’’
