मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
पुणे जिल्ह्यात दुष्काळाचे सावट! १३ पैकी १० तालुके दुष्काळग्रस्त
जिल्ह्यातील १३ पैकी तब्बल १० तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर झाले असताना, यंदाच्या दसऱ्याला खऱ्या अर्थाने कशाचे सीमोल्लंघन करायचे, हा आत्मपरीक्षणाचा प्रश्न प्रत्येकासमोर उभा ठाकला आहे. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या बळीराजाला केवळ शासकीय मदतीची घोषणा पुरेशी नसून पाण्याच्या नियोजनातील त्रुटींवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने दिलेल्या प्रदीर्घ ओढीमुळे जिल्ह्यातील शेती संकटात सापडली आहे. सुरुवातीला आठ तालुक्यांचा समावेश दुष्काळग्रस्त यादीत करण्यात आला होता. त्यानंतर नव्याने जुन्नर आणि आंबेगाव या तालुक्यांचा समावेश झाल्याने ही संख्या आता १० वर पोहोचली आहे. पुरंदर, बारामती, इंदापूर, दौंड, शिरूर, खेड, भोर, वेल्हे, जुन्नर आणि आंबेगाव या तालुक्यांतील परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे.
जलसंधारण म्हणजे केवळ सिमेंटचे बंधारे बांधणे किवा कागदावर गाळ काढल्याचे दाखवणे नव्हे. या कामांतून प्रत्यक्षात किती जलसाठा निर्माण झाला आणि भूजलपातळीत किती वाढ झाली, हे मोजणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ओढे, नाले आणि पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पावसाचे पाणी अडवून जमिनीत मुरवणे आणि जलस्रोतांची वेळेवर देखभाल याला अग्रक्रम दिला पाहिजे. खर्च झालेल्या निधीच्या हिशोबासोबतच भूगर्भातील पाणीसाठ्याचा हिशोब ठेवला, तरच दुष्काळमुक्तीचे स्वप्न साकार होऊ शकेल.
Tiger Shroff Attack: टायगर श्रॉफवर हल्ल्याचा कट आठवडाभर आधीच रचला होता? शूटरही पोहोचले होते
दुष्काळात ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर करून कमी पाण्यात येणारी पिके घेण्याचा सल्ला दिला जातो; मात्र केवळ सल्ल्याने शेतकऱ्यांचे पोट भरत नाही. कमी पाण्याच्या पिकांना योग्य हमीभाव, साठवणूक व प्रक्रिया सुविधा आणि हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. पाण्याचे नियोजन करताना शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची शाश्वती यंत्रणांनी दिली पाहिजे.
दसऱ्याला परस्परांना आपट्याची पाने देताना यंदा प्रत्येकाने जलसंवर्धनाचा वसा घेतला पाहिजे. प्रत्येक गावाने जलसंधारणाचे किमान एक ठोस काम हाती घ्यावे, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने पाण्याचा पारदर्शक हिशोब मांडावा आणि शहरांनी पाण्याचा अपव्यय शून्यावर आणावा. दुष्काळाचे सीमोल्लंघन म्हणजे तात्पुरत्या टँकरवर जगणे नव्हे, तर – दुष्काळातही उभी पिके जळणार नाहीत आणि माता-भगिनींना पाण्यासाठी वणवण करावी लागणार नाही, अशी शाश्वत व्यवस्था निर्माण करणे होय!
पाण्याच्या नियोजनाची जबाबदारी केवळ ग्रामीण भागावर ढकलून चालणार – नाही. पुणे आणि पिपरी-चिंचवडसारख्या महानगरांनीही पाणीगळती रोखणे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करणे – आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर करणे तातडीने अंमलात आणले पाहिजे. धरणांमधून शहरांकडे वाहणाऱ्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मूल्य ओळखून शहरांनीही पाणीबचतीची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
