शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे महानगरपालिका निवडणूक ही शहरी विकासाच्या दिशेने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची संधी असते. पाणीपुरवठा, वाहतूक, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, पर्यावरण आणि नियोजनबद्ध नागरीकरण यासारख्या गंभीर विषयांवर चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र, राजकीय पक्ष आणि उमेदवार या मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्याऐवजी भावनिक प्रचाराच्या शॉर्टकटचा अवलंब करत असल्याचे चित्र आहे. लहान मुलांकडून घोषणा देणे, त्यांना प्रचार रॅलीत पुढे उभे करणे किंवा प्रचार व्हिडिओंमध्ये वापरणे हे त्याचेच उदाहरण आहे.
राजकीय विश्लेषक सांगतात की, लहान मुलांना राजकीय प्रक्रियेत सक्रियपणे उतरवणे म्हणजे त्यांच्या निरागसतेचा वापर करून मतदारांच्या भावनांवर परिणाम घडवण्याचा प्रयत्न आहे. या मुलांना ना उमेदवारांची धोरणे माहिती असतात, ना महानगरपालिकेच्या कारभाराची गुंतागुंत. तरीही त्यांना “अमुक उमेदवाराला निवडून द्या” अशा घोषणा देण्यास भाग पाडले जाते. हा प्रकार बालमनावर राजकीय विचारांची जबरदस्तीने छाप पाडणारा आहे.
पुण्यासारख्या प्रगत आणि सुशिक्षित शहरात ही बाब अधिक गंभीर मानली पाहिजे. येथे मतदार मुद्देसूद, प्रश्न विचारणारा आणि जागरूक आहे. तरीही प्रचारात मुलांचा वापर होत असेल, तर तो राजकारणाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जेव्हा प्रौढ नेतृत्व विकासाच्या मुद्द्यांवर ठोस उत्तर देऊ शकत नाही, तेव्हा भावनिक प्रतिमा उभी करण्यासाठी अशा मार्गांचा वापर केला जातो.
याचा दुसरा पैलू म्हणजे बालहक्क. लहान मुलांना सुरक्षित वातावरण, शिक्षण आणि मुक्त बालपणाचा अधिकार आहे. प्रचाराच्या गर्दीत, उन्हात किंवा गोंगाटात त्यांना सामील करून घेणे हे त्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यास धोकादायक ठरू शकते. शिवाय, भविष्यात त्यांना विशिष्ट राजकीय ओळखीशी जोडले जाण्याचा धोका देखील नाकारता येत नाही.
निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता टिकवायची असेल, तर अशा प्रकारांना आळा घालणे आवश्यक आहे. राजकीय विश्लेषक सुचवतात की निवडणूक आयोग आणि महापालिका प्रशासनाने लहान मुलांच्या प्रचारातील वापराबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखावीत आणि उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई करावी. तसेच, पुणेकर मतदारांनीही अशा भावनिक प्रचाराला बळी न पडता उमेदवारांकडून ठोस कामगिरीचा हिशेब मागितला पाहिजे.
लोकशाही ही परिपक्व नागरिकांच्या निर्णय क्षमतेवर उभी असते. ती मुलांच्या निष्पाप चेहऱ्यांवर नव्हे, तर पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विकासाच्या स्पष्ट दृष्टीकोनावर मजबूत होते, हे पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत अधोरेखित होणे गरजेचे आहे.
