फोटो सौजन्य - Social Media
कारंजा नगरपरिषदेकडून २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी कोणतीही करवाढ न करता तब्बल १३० कोटी ५८ लाख ८५ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. विशेष अर्थसंकल्पीय सभेत हा अर्थसंकल्प बहुमताने मंजूर करण्यात आला. उपनगराध्यक्ष अॅड. फिरोज शेकुवाले यांनी याबाबत माहिती दिली, तर मुख्याधिकारी अभिषेक परदेशी यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या प्रक्रियेत लेखा अधिकारी श्रीपाद केराळकर आणि संदीप सारसकर यांनी सहकार्य केले.
या अर्थसंकल्पात शहराच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात आला असून नागरिकांवर कोणताही अतिरिक्त करभार टाकलेला नाही. रस्ते, बंदिस्त गटारी, मैला व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. शहरातील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
विशेष म्हणजे, करवाढ न करता देखील नगरपरिषदेला उत्पन्नात सुमारे सहा कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. महसुली उत्पन्नातून सुमारे ५ कोटी ५० लाख रुपये मिळण्याचा अंदाज असून, विविध शासकीय योजनांद्वारे सुमारे ५९ कोटी ५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे विकासकामांना गती मिळणार आहे.
शहरातील स्वच्छता, रस्त्यांवरील खड्ड्यांची दुरुस्ती, नवीन रस्त्यांचे बांधकाम, सुरळीत वीज व पाणीपुरवठा यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच उद्यान निर्मिती, शहर सुशोभीकरण आणि काही ठिकाणी ओपन जिमसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीही निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. नागरिकांचे आरोग्य, शिक्षण आणि एकूण जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात यांत्रिकीकरणावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मनुष्यबळाची कमतरता लक्षात घेऊन स्वच्छता व आरोग्य व्यवस्थेसाठी आधुनिक मशिनरीचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामांची गती आणि गुणवत्ता वाढण्याची अपेक्षा आहे.
उपनगराध्यक्ष फिरोज शेकुवाले यांनी हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक विकासाचा असल्याचे सांगितले. करवाढ न केल्यामुळे नागरिकांवर कोणताही आर्थिक ताण येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. शहरातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, दफनभूमी, स्मशानभूमी, दशक्रिया घाट, रस्ते, शिक्षण, महिला व बालकल्याण तसेच मागासवर्गीयांसाठीच्या योजनांसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. एकूणच, कोणताही करभार न वाढवता शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा समतोल साधणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
