उपमुख्यमंत्री अजित पवार (फोटो- टीम नवराष्ट्र)
पुणे: पुणे जिल्ह्यातील विविध विकास कामांमध्ये अनेक ठिकाणी पाट्या टाकायचे काम सुरू आहे. पण येथून पुढे हे खपवून घेतले जाणार नाही. बैठकीला येताना अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचा तपशील बरोबर घेऊनच आले पाहिजे. मला कामाच्या दर्जात अजिबात तडजोड नको आहे. यापुढे विविध खात्यांमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामांच्या दर्जाची पाहणी करण्यासाठी लवकरच एक एजन्सी नेमणार असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
पुणे जिल्ह्याच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) बैठक आज (दि.२५) चांगलीच वादळी ठरली. उपमुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. केवळ अधिकारीच नव्हे, तर जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांना विकास कामे वेळेत करण्याबाबत त्यांनी सूचना केल्या. आजच्या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व आमदार उपस्थित होते. मात्र मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे वगळता अन्य खासदार अनुपस्थित होते. खासदार अमोल कोल्हे यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली. तर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आधीच पत्र लिहून बैठकीला गैरहजर राहणार असल्याचे सांगितले होते. याचबरोबर केंदीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या पुतण्याचे लग्न असल्याने तेही बैठकीला हजर नव्हते.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले, जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या सर्व २१ आमदारांनी यावेळी अनेक विधायक सूचना केल्या आहेत. तसेच विविध कामांचे सादरीकरणही केले आहे. पुढील तीन वर्षात जिल्ह्यातील पाणंद रस्ते व गावांना जोडणारे शिवेवरचे रस्ते पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीने सुचवलेला कामांचा दर्जा चांगला राखून, ही कामे डिसेंबर अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असे पवार यांनी सांगितले.
महापालिका आयुक्तांना बैठकीतच झापलं
शहरातील विविध विकासकामांवरून अजित पवार यांनी पुणे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांना बैठकीत चांगलेच झापले. महात्मा फुले वाड्याच्या विकासासाठी दोनशे कोटी रुपये देऊनही काही हालचाल दिसत नाही. शहरातील नदीपात्र परिसरातील काही जागा महापुरुषांच्या नावाखाली बळकावल्या जात आहेत, विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाचे काम धिम्यागतीने सुरू असल्याने अजित पवार यावेळी चांगलेच संतप्त झाले होते. त्यांनी भर बैठकीत यासंदर्भात आयुक्तांना खडे बोल सुनावले.
आराखड्यास मान्यता
यावेळी जिल्ह्यासाठी सन २०२५-२६ च्या सर्वसाधारण योजनेसाठी १ हजार ३७९ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १४५ कोटी रुपये आणि आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी ६५ कोटी ४६ लाख रुपये या प्रमाणे एकूण १ हजार ५८९ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली असल्याचे माहिती जिल्हाधिकारी श्री. डूडी यांनी दिली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनीही प्रस्तावित योजना व तरतुदींच्या अनुषंगाने सादरीकरण केले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या उपस्थितीत पुणे जिल्हा परिषद आणि आयुका संस्थेत जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांना आयुका, नासा व इस्त्रो या संस्थेस भेटीबाबत मदत करण्यासोबतच तेथील कामकाजाबाबत माहिती व शास्त्रज्ञाच्या भेटीबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व युनिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार करण्यात आलेल्या ‘वॉर्ड हेल्थ ॲक्शन प्लॅन’चे प्रकाशन करण्यात आले.
