मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे/आकाश ढुमेपाटील : पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी ७० टक्के जमिनीच्या भूसंपादनास संमती मिळाल्याचा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला असला, तरी या आकडेवारीवर विमानतळविरोधी शेतकऱ्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शासनाने सुमारे २१०० एकर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाल्याचे सांगितले असताना प्रत्यक्षात केवळ १००० कोटी रुपयांचेच वितरण झाले असल्याचे निदर्शनास आणून देत हा आकडा खरा की खोटा, असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, शासन ज्या संमतीची आकडेवारी मांडत आहे, त्यामध्ये मूळ शेतकऱ्यांपेक्षा बाहेरील गुंतवणूकदारांची संख्या अधिक आहे. अनेक गुंतवणूकदारांनी पूर्वी खरेदी केलेल्या जमिनींचे छोटे-छोटे तुकडे करून विक्री केल्याने त्या तुकड्यांच्या मालकांकडून संमती मिळाली असली, तरी स्थानिक शेतकऱ्यांकडे मोठ्या क्षेत्रफळाच्या जमिनी असून त्यांनी भूसंपादनास संमती दिलेली नाही. त्यामुळे संमतीदारांची संख्या जास्त असली, तरी प्रत्यक्ष क्षेत्रफळाचे चित्र वेगळे असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
“शासनाने ७० टक्के संमती मिळाल्याचा दावा केला असेल, तर विमानतळासंदर्भातील निविदा अद्याप का काढण्यात आलेली नाही?” असा सवालही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. यापूर्वी ५० टक्के भूसंपादन झाल्यावर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे प्रशासनाने सांगितले होते. मग 70 टक्के संमती मिळालेली असताना ५०% भूसंपादन करून निविदा का काढण्यात आली नाही असा सवाल स्थानिक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. संमती दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्याच दिवशी मोबदला जमा केला जाईल, अशी ग्वाहीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली होती. मात्र त्याबाबत पुढे काय झाले, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात मोबदल्याची रक्कम जमा झाल्यानंतर ती खाती ‘होल्ड’ करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
फेरसर्वेक्षण कशासाठी?
यापूर्वी प्रशासनाने सर्वेक्षण पूर्ण केले असताना आता अनेक गावांमध्ये फेरसर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे आधीच्या सर्वेक्षणात त्रुटी होत्या का? फेरसर्वेक्षणाची गरज नेमकी का भासली? असे प्रश्नही उपस्थित केले जात आहेत. पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत शासन आणि शेतकरी यांच्यातील दाव्यांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत असून, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट आणि पारदर्शक भूमिका मांडण्याची मागणी आता स्थानिक पातळीवर जोर धरू लागली आहे.
कसा करायचा हिशोब?
विमानतळ प्रकल्प विरोधी शेतकऱ्यांनी सांगितले की, एका एकरासाठी सरासरी १.६१ कोटी रुपयांचा मोबदला गृहीत धरल्यास २१०० एकर जमिनीसाठी सुमारे ३३८१ कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. त्यातील ७० टक्के म्हणजेच २१०० एकर भूसंपादन झाले असेल, तर अजून २४८१ कोटी रुपयांचे वितरण अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात केवळ १००० कोटी रुपयांचेच वितरण झाल्याने हे पैसे अंदाजे ६२१ एकर जमिनीपुरतेच असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.
जमा झालेले पैसे पुन्हा काढून घेण्यात आले
एका स्थानिक शेतकऱ्याने नाव न देण्याच्या बदल्यात सांगितले की माझ्या खात्यामध्ये मूल्यांकन करून ठराविक रक्कम जमा करण्यात आली , त्यानंतर शेतकऱ्याने गुंतवणुकी संदर्भात काही व्यवहार केले परंतु त्या खात्यावरील जमा झालेल्या रकमेपैकी मोठी रक्कम पुन्हा काढून घेण्यात आली त्या संदर्भात मूल्यांकन चुकल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले असे शेतकऱ्याने सांगितले. परंतु स्थानिक शेतकरी म्हणाला की अगोदरचे मूल्यांकन शासनानेच केले होते मग मूल्यांकन कसे काय चुकू शकते यासंदर्भात प्रशासनाकडे दाद मागणार आहे जर त्यातून मार्ग निघाला नाही तर कोर्टात जाणार असल्याचे देखील शेतकऱ्याने सांगितले.
जिल्हाधिकारी डुडी आज सासवडमध्ये
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या महसुली, न्यायिक व अर्धन्यायिक प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी २२ जून रोजी सासवड येथील प्रांत कार्यालयात विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या उपस्थितीत हा कॅम्प होणार आहे. प्रकल्पासाठी आतापर्यंत सुमारे ७५ टक्के शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे दिली असून सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आला आहे.
विमानतळाला आम्ही जमीन देणार नाही यासंदर्भात आम्ही कायदेशीर लढाई लढत आहोत. कायद्याने जो निर्णय येईल तो आम्हाला मान्य असेल. परंतु शेवटपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील. – पांडुरंग मेमाणे, स्थानिक शेतकरी
