रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
जितेंद्र डुडी असणार पुण्याचे नवीन कलेक्टर (फोटो-सोशल मिडिया/टीम नवराष्ट्र)
पुणे: राज्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. अनेक आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभगाने हे आदेश काढले आहेत. सामान्य प्रशासन विभगाचे अप्पर सचिव व्ही. राधा यांनी हे आदेश काढले आहेत. त्यामध्ये पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांची देखील बदली करण्यात आली आहे. दरम्यान डॉ. सुहास दिवसे यांना सरकारकडून पदोन्नती देण्यात आली आहे.
पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांची बदली झाली आहे. त्यामुळे आता साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी हे पुण्याचे नवीन जिल्हाधिकारी असणार आहेत. तर पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांची साताऱ्याच्या जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे, राज्य शासनाने 10 आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. त्यामध्ये काही अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे.
डॉ. सुहास दिवसे यांची बदली झाली आहे. राज्य शासनाने त्यांना पदोन्नती दिली असून त्यांची नियुक्ती भूमी अभिलेख विभागाच्या जमाबंदी आयुक्तपदी करण्यात आली आहे. बनावट आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरने जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्यावर काही आरोप केले होते. मात्र डॉ. सुहास दिवसे यांनी हे आरोप फेटाळून लावत पूज खेडकर विरुद्ध खटला दाखल केला होता.
डॉ. सुहास दिवसे यांनी कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन करण्याचा घेतला होता निर्णय
राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील जुने अभिलेख स्कॅनिंग करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या जुन्या जीर्ण झालेल्या उताऱ्यांसह दाखल्यांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील १२ तहसील कार्यालये, ११ उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालये, तसेच ३ नगर भूमापन कार्यालये, अशा एकूण २६ कार्यालयांमधून २ कोटी ८० लाख ६२ हजार १९२ पाने स्कॅनिंग करण्यात येणार आहे. यासाठी २ कोटी ४० लाख ४१ हजार १६५ रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. स्कॅनिंगची प्रक्रिया त्रयस्थ संस्थेकडून करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व कार्यालये मिळून ३ कोटी २३ लाख नऊ हजार ४७६ कागदपत्रांचे अथवा पानांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी सुमारे ६ कोटी रुपये खर्च येणार आहेत.
हेही वाचा: Pune News: सरकारी कार्यालयातील कागदपत्रांचे होणार डिजिटलायझेशन; पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय
या दस्तऐवजांमध्ये सर्व तहसील, नगरभूमापन, भूमी अभिलेख उप अधीक्षक कार्यालयातील सातबारा, फेरफार, जन्ममृत्यु रजिस्टर, उतारे यांचा समावेश आहे. यात १८९० मध्ये जन्म मृत्यू नोंदणी कायदा अस्तित्वात आला. तेव्हापासून तसेच १९३० पासूनच्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग होणार असून, सुमारे सव्वातीन कोटी पानांच्या स्कॅनिंगसाठी सहा कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने जमाबंदी आयुक्तालयास पाठविला होता. त्या प्रस्तावाला जमाबंदी आयुक्तांनी नुकतीच मान्यता दिली. निविदा प्रक्रिया राबविण्यास जिल्हा प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. कागदपत्रांच्या स्कॅनिंगमुळे भविष्यात ऑनलाइन पद्धतीने हे कागदपत्रे उपलब्ध होतील. नागरिकांचे या कार्यालयांमध्ये दाखल्यांसह उताऱ्यांसाठी जाण्याचे हेलपाटे वाचतील. तसेच, नागरिकांचा वेळ आणि पैसाही वाचणार आहे.
