पुणे: २३ गावांतील ३० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारकडून वाढीव एफएसआय मंजूर.
23 Villages Redevelopment : महापालिका अथवा विशेष प्राधिकरणाच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांतील जुन्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या सदनिकाधारकांसाठी दिलासादायक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशा इमारतींचा पुनर्विकास करताना ठरावीक अटींवर वाढीव एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण प्रोत्साहनपर नियमावली’ (यूडीसीपीआर) मधील तरतुदींमध्ये वासाठी सुधारणा करण्यात आली असून, त्याचा लाभ महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील जुन्या बांधकामांना होणार आहे. संबंधित इमारत ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत किमान ३० वर्षापूर्वी बांधलेली असावी आणि त्या इमारतीतील सदनिकांवर कर (मिळकतकर) आकारणी झालेली असावी, अशा दोन प्रमुख अटी घालण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील पाचवी-आठवीच्या विद्यार्थ्यांची आज शिष्यवृत्ती परीक्षा; प्रशासनाकडून विशेष तयारी
राज्यात पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह अनेक महापालिकांची हद्दवाढ करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी विशेष नियोजन प्राधिकरणेही स्थापन करण्यात आली आहेत. वाढीव हद्दींसाठी विकास आराखडे तयार करण्याची प्रक्रिया अनेकदा विलंबाने पूर्ण होते. दरम्यान, या भागांतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात नियमांतील अस्पष्टतेमुळे अडचणी निर्माण होत होत्या. महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी ग्रामपंचायतींकडून परवानगी घेऊन किंवा काही ठिकाणी परवानगीशिवाय उभारण्यात आलेल्या इमारतींची संख्या मोठी आहे. अशा इमारतींच्या पुनर्विकासावेळी ‘यूडीसीपीआर’ लागू नसल्याने वाढीव एफएसआयचा लाभ मिळत नव्हता. नव्या निर्णयामुळे मान्य एफएसआयव्यतिरिक्त जादा एफएसआय वापरून बांधकाम करणे शक्य होणार आहे.
सरकारच्या आदेशातील संदिग्धता कायम
जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाला गती देण्याचा सरकारचा उद्देश असला, तरी आदेशातील काही बाबी संदिग्ध असल्याची चर्चा बांधकाम क्षेत्रात सुरू आहे. ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत परवानगीशिवाय उभारलेल्या इमारतीमधील रहिवाशांकडूनही कर आकारणी केली जाते. त्यामुळे केवळ ३० वर्षे जुनी इमारत’ आणि ‘कर आकारणी या अटी पुरेशा ठरणार का, तसेच अनधिकृत बांधकामाच्या पुनर्विकासालाही यामुळे मार्ग मोकळा होगार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
35 हजारांची लाच घेणं भोवलं; पौड पोलीस ठाण्यातील सहायक फौजदाराला रंगेहात पकडले
या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने दोन मुख्य अटी घातल्या आहेत:
१. इमारतीचे वय: संबंधित इमारत ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असताना किमान ३० वर्षांपूर्वी बांधलेली असावी.
२. कराची नोंद: त्या इमारतीतील सदनिकांवर रीतसर मत्ताकर (Property Tax) आकारणी झालेली असणे अनिवार्य आहे.
जादा चटई क्षेत्र: वाढीव एफएसआय मिळाल्यामुळे रहिवाशांना पुनर्विकासानंतर अधिक प्रशस्त जागा मिळू शकेल.
सुरक्षित घरे: ३० वर्षांहून अधिक जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा होईल, ज्यामुळे नागरिकांना सुरक्षित घरे मिळतील.
प्रशासकीय सुटसुटीतपणा: महापालिका हद्दीत आल्यानंतर या इमारतींच्या बांधकामाबाबत असलेल्या तांत्रिक अडचणी या निर्णयामुळे सुटण्यास मदत होईल.
पुणे महानगरपालिकेच्या २३ गावांतील हजारो सदनिकाधारकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला असून, रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आता मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
