अमरावतीत ७७ हजार ११९ एकल महिला, एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी विविध योजना
अमरावती जिल्ह्यातील एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास आणि आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांना स्वावलंबी बनविण्याचा उद्देश आहे. यासाठी जिल्ह्यात एकल महिलांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले. या सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यात सुमारे ७७ हजार ११९ एकल महिलांची संख्या आढळली आहे. यामध्ये सर्वाधिक अमरावती तालुक्यात ८९१७, चांदुरबाजार ८३९० तर अचलपूर तालुक्यात ८४१९ तर सर्वांत कमी चिखलदरा तालुक्यात ८४१९ एकल महिलांची संख्या आहे. एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता आणि निराधार महिलांना शासकीय योजनांचा थेट लाभमिळावा यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
यामध्ये स्वयंसहायता गटांची स्थापना, लघुउद्योग प्रशिक्षण, कर्ज व अनुदान योजना तसेच रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. महिलांना आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतीपूरक व्यवसाय, हस्तकला, गृहउद्योग, पशुपालन, शिवणकाम आणि खाद्यपदार्थ प्रक्रिया उद्योगासाठी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच महिलांना बँकिंग, डिजिटल व्यवहार आणि उद्योजकता विषयक मार्गदर्शनही करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने महिलांना योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. संबंधित विभागांमार्फत मार्गदर्शन शिबिरे आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील एकल महिलांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होऊन त्यांचे सामाजिक सक्षमीकरण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. एकल महिलांना समाजामध्ये पुन्हा स्थान मिळवून आर्थिक सुरक्षितता देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात ७७ हजार ११९ एकल महिला असल्याचे नोंदविण्यात आले. या सर्व महिलांसाठी सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे विशेष उपक्रम राबविले जाणार आहेत.
पतीच्या मृत्यूनंतर अथवा घटस्फोट, परित्याग, अविवाहित राहिल्याने अनेक महिला समाजात आर्थिक आणि सामाजिक अडचणींना सामोरे जातात. या महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ कितपत मिळतो, कोणत्या सुविधा गरजेच्या आहेत. याचा अभ्यास करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सर्वेक्षण हाती घेतले होते. ग्रामीण भागातील अंगणवाडी सेविका यांच्याकडून हे सर्वेक्षण करून घेण्यात आले. या सर्वेक्षणात महिलांचे वय, शिक्षण, मुलांची संख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिती आदींची माहिती गोळा करण्यात आली. निकषांनुसार वर्गवारी करून याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत.
एकल महिलांना समाजात वावरताना आर्थिक असुरक्षितता आणि सामाजिका दुर्लक्ष करण्यात येते. अशा महिलांना पुन्हा उभे करण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ घडवून आणण्यासाठी जिल्हा परिषद नव्या योजनेची आखणी करीत आहे. यामध्ये विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता तसेच अविवाहित महिलांचा समावेश आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषद सीईओ संजिता महापात्रा यांनी दिली.
मिशन वात्सल्य अंतर्गत महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणारे कागदपत्र अपडेट नसल्यास ते अपडेट करून देण्यात येतील. तसेच ज्या महिलांना विधीसेवेची मदत लागल्यास त्यांना ती उपलब्ध करून देण्यात येईल असं मत महिला व बालकल्याण विभाग जि. प. अमरावती डीवाय सीईओ विलास मरसाळे यांनी व्यक्त केलं.
