पुणे शहरात भयान नागरी समस्या असून उमेदवार जुनीच आश्वासने देत आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
Pune Politics : आकाश ढुमेपाटील : विद्येचे माहेरघर, सांस्कृतिक राजधानी, आयटी हब, स्मार्ट सिटी… अशी अनेक बिरुदे मिरवणारे पुणे प्रत्यक्षात मात्र बेशिस्त, नियोजनशून्य आणि ठेकेदारीप्रधान कारभाराचे जिवंत उदाहरण बनत चालले आहे. विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेला भ्रष्टाचार, वर्षानुवर्षे पोसली गेलेली ठेकेदारी, मूलभूत सेवा-सुविधांकडे झालेले दुर्लक्ष आणि वास्तवाशी फारकत घेतलेल्या योजना यांचा फटका आजही पुणेकरांना बसतो आहे.
महापालिका निवडणूक जवळ आली की सर्वच राजकीय पक्षांकडून त्याच त्या समस्या पुन्हा मांडल्या जातात. जुनेच मुद्दे, नवी भाषा आणि आश्वासनांचे भूतअशीच राजकीय रणनीती दरवेळी राबवली जाते. पक्ष कोणताही असो, पद्धत मात्र बदलत नाही.
रोजगाराचा प्रश्न : घोषणांतच अडकलेला
शहरातील विविध मैदानांवर भरवले जाणारे रोजगार मेळावे पुण्यातील तरुणांच्या अस्वस्थतेचे प्रतीक बनले आहेत. हातात प्रमाणपत्रांच्या फाईल्स घेऊन उभे असलेले हजारो तरुण-तरुणी, खासगी नोकरी तरी मिळावी या अपेक्षेने रांगा लावतात. ‘आयटी राजधानी’ म्हणवून घेणाऱ्या शहरात रोजगाराचा प्रश्न इतका गंभीर असावा, हे या दृश्यातून ठळकपणे समोर येते.
लोकसभा, विधानसभा, महापालिका अशा प्रत्येक निवडणुकीत रोजगाराचा मुद्दा जाहीरनाम्यापुरताच मर्यादित राहतो. प्रत्यक्षात मात्र रोजगार निर्मितीपेक्षा रोजगार नष्ट होण्याचा वेग अधिक आहे. हा विरोधाभास कोणीच मान्य करायला तयार नाही.
हे देखील वाचा : स्वच्छ शहराचा मुखवटा पडला गळून; इंदूरच्या दुषित पाणी प्रकरणाने वास्तव आले जगासमोर
प्रशिक्षण योजना : उपाय की समस्येचा विस्तार?
विविध युवा प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप आणि कौशल्य विकास योजनांचे पुढे काय झाले, याचा लेखाजोखा कधीच मांडला जात नाही. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अनेक युवकांना ना कायमस्वरूपी नोकरी, ना सन्मानजनक मानधन. पुन्हा नव्या भरत्या, पुन्हा आंदोलनं—हीच साखळी सुरू राहते. प्रशिक्षण ही दीर्घकालीन धोरणात्मक प्रक्रिया असायला हवी; मात्र ती निवडणुकीपुरतीच आठवते.
नदी, सांडपाणी आणि प्रदूषण
मुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न दशकानुदशके प्रलंबित आहे. लाखो लिटर सांडपाणी प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जाते. पावसाळ्यात औद्योगिक भागांतून रसायनयुक्त पाणी नदीत मिसळते. ‘नदी पुनरुज्जीवन’च्या घोषणा होतात; प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती बदलत नाही.
रस्ते, वाहतूक आणि ठेकेदारी
पुण्यातील रस्त्यांची अवस्था नागरिकांच्या रोजच्या अनुभवातून स्पष्ट होते. अंतर्गत रस्त्यांवर सतत खुदाई, प्रमुख रस्त्यांवर दरवर्षी मलमपट्टी. तोच ठेकेदार, तोच कामाचा दर्जा आणि तोच अपघातांचा धोका. वाहतूक कोंडी हा पुण्याचा स्थायीभाव झाला आहे.
स्वतंत्र आणि शास्त्रीय वाहतूक आराखडा आजही कागदावरच आहे. मेट्रो, बीआरटी, स्मार्ट सिग्नल यांचा समन्वय न साधता केवळ प्रकल्पांची यादी वाढवली जात आहे.
हे देखील वाचा : जिंकण्यासाठी साम,दाम.दंड,भेद…! ठाकरेंच्या उमेदवाराला पोलीस घेऊन एकनाथ शिंदेंच्या घरी, Video आला समोर
उद्याने, क्रीडांगणे आणि सार्वजनिक सुविधा
शहरातील अनेक उद्याने दुर्लक्षित आहेत. झाडांच्या मुळाशी सिमेंट ओतले जाते, मोकळ्या जागांवर अतिक्रमणे वाढतात. सुसज्ज क्रीडांगणांचा अभाव असूनही ‘खेळाला प्रोत्साहन’च्या घोषणा दिल्या जातात. महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या अपुरी आहे. सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, महापालिकेची रुग्णालये सुविधांच्या अभावाने त्रस्त आहेत.
सुरक्षिततेचा प्रश्न : दुर्लक्षित वास्तव
मोकाट कुत्र्यांचे हल्ले, वाढती गुन्हेगारी, अमली पदार्थांचा फैलाव—या सगळ्यांवर ठोस उपाययोजना दिसत नाहीत. ‘स्मार्ट सिटी’ची ओळख असलेल्या पुण्यात नागरिकांची मूलभूत सुरक्षितताच प्रश्नचिन्हाखाली आहे.
अभद्र आर्थिक युतीचा कारभार
नगरसेवक, नोकरशाही आणि ठेकेदार यांची अभद्र आर्थिक युती पुणे महापालिकेच्या कारभारावर हावी झाल्याची भावना नागरिकांत दृढ होत आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होतो; मात्र त्याचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांना जाणवत नाही. लेखापरीक्षण अहवालांवर कारवाई होत नाही, दंड माफ होतात आणि जबाबदारी कुणीच घेत नाही. महानगरपालिका स्थापन होऊन वर्षे उलटली, तरीही जुन्याच समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. नियोजनाचा अभाव, दीर्घकालीन दृष्टीचा तुटवडा आणि केवळ निवडणूककेंद्री राजकारण यातून पुणेकरांची सुटका कधी होणार, हाच खरा प्रश्न आहे.
