एसआरए सारख्या योजनांचा पुनर्विचार व्हावा; असीम सरोदेंना नेमक म्हणायचंय काय?
Asim Sarode on Slum Rehabilitation Act : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कायदा (एसआरए) महाराष्ट्रात वेगाने विस्तारत असून, हा कायदा केवळ अतिश्रीमंत बिल्डरांना अधिक श्रीमंत करणारा झाला आहे, अशी तीव्र टीका होत आहे. एसआरए योजना म्हणजे गरीबांची पुनर्वसनाच्या नावाखाली झालेली पिळवणूक असल्याचे अनेक ठिकाणी स्पष्ट झाले आहे. कोथरूडमधील भीमनगर झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनावरही काही स्थानिक नेत्यांचा विरोध असून, हा विषय केवळ घरांचा नसून गरिबांच्या मूलभूत हक्कांचा आहे, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, पुण्यातील ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी रविवारी माहिती दिली की, एसआरए योजनांमुळे देशभरातील शहरांमध्ये गरीबांचे विस्थापन होत असून, श्रीमंतांसाठी उच्चभ्रू गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहत आहेत. या संदर्भात देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यानंतर आता न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्याशी देशभरातील प्रकल्पांबाबत चर्चा करून या योजनांचा पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
Maharashtra Politics : ‘नितेश राणे जरा जपून बोला…’; मोठ्या राणेंनी धाकट्या राणेंचे टोचले कान
“एसआरए योजनांमुळे गरिबांचे हक्क गुंडाळले जात आहेत. बिल्डर, अधिकारी आणि पोलिस यांचे संगनमत असूनही शासन याकडे डोळेझाक करत आहे,” अशी घणाघाती टीका ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी केली. रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या वतीने आयोजित ‘झोपडपट्टी अधिकार परिषद’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या परिषदेत रिपब्लिकन युवा मोर्चाचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे, एसआरए संघर्ष समितीचे देवीदास ओव्हाळ, जावेद शेख, अॅड. बाळकृष्ण निराळकर, सागर किरण सोनवणे, राहुल नागटिळक, सिकंदर मुलाणी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
“नेत्यांना झोपडपट्ट्या केवळ निवडणुकीच्या वेळेस आठवतात. आता तर एसआरएमध्ये नसलेले विभागही त्यात दाखवले जात आहेत, जे अत्यंत गंभीर आहे. यामागे बिल्डर आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे संगनमत आहे. भीमनगरसारख्या प्रकरणांमध्ये जनसुनावणी घेऊन प्रशासन, पोलीस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवणे आवश्यक आहे,” असे मत अॅड. सरोदे यांनी व्यक्त केले.
पृथ्वीवर आहे नरकाचा दरवाजा; 55 वर्षांपासून अखंड जळतोय… आता पुन्हा चर्चेत
परिषदेचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे म्हणाले, “भीमनगर प्रकरणात केवळ झोपडपट्टीवासीयांचीच नव्हे, तर एसआरए यंत्रणेचीही फसवणूक झाली आहे. ही बाब बिल्डर, एसआरए अधिकारी आणि पोलीस प्रशासन यांच्या भ्रष्ट युतीशिवाय शक्य नाही.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “भीमनगरसह अन्य एसआरए प्रकल्पांतील भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानभवनाला घेराव घालण्यात येईल.” याप्रसंगी भीमनगर वासीयांच्या वतीने जावेद शेख, सचिन डमरे, सागर सपकाळ यांच्यासह शहरातील अन्य भागातील प्रतिनिधींनीही आपल्या समस्या मांडल्या. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन राहुल नागटिळक यांनी केले, जावेद शेख यांनी आभार मानले.
१. एरंडवणे येथील भीमनगर एसआरए प्रकल्प रद्द करण्यात यावा.
२. एसआरए मध्ये झोपडपट्टी धारकांच्या संमतीची अट पूर्वीप्रमाणे ७० टक्के करण्यात यावी.
३. झोपडपट्टी धारकांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकावर मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्यात यावी.
४. झोपडपट्टी धारकांवर अन्याय करणाऱ्या विकसकांना सहयोग करणाऱ्या भ्रष्टाचारी एसआरए अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
५. एसआरए मधील तक्रार निवारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करून त्याच्या त्रैमासिक बैठका घेण्यात यावी.
