सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
Bio-Pharma Budget 2026: अर्थसंकल्पात जाहीर केली ‘बायो फार्मा शक्ती’ योजना! भारत बनणार जागतिक बायो-फार्मा हब (फोटो-AI)
Bio-Pharma Budget 2026: आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारताचे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (Budget 2026-27) चे अर्थसंकल्प सादर केले. त्यानंतर बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी अर्थसंकल्पाचे वर्णन करत अर्थमंत्री आणि मोदी सरकारचे कौतुक केले. सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाला ऐतिहासिक आणि दूरदर्शी अर्थसंकल्प असे संबोधले. त्यांनी विशेषतः ‘बायो फार्मा शक्ती’ कार्यक्रमाचे कौतुक करत हा उपक्रम भारताला जागतिक बायो-फार्मा उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल ठरेल. असा विश्वास ही व्यक्त केला.
अर्थमंत्र्यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात देशाच्या बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्राला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी ‘बायो फार्मा शक्ती’ योजना प्रस्तावित केली आहे. यामध्ये पुढील पाच वर्षांत १०,००० कोटी रुपये खर्च केले जातील. सम्राट चौधरी यांनी X वर पोस्ट करत या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे जैविक आणि बायोसिमिलर औषधांच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी एक मजबूत परिसंस्था निर्माण होईल. तसेच, यामुळे जटिल आजारांवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या महागड्या औषधांचे उत्पादन भारतात परवडणाऱ्या किमतीत करता येईल. असा विश्वास व्यक्त केला.
भारत को वैश्विक जैव-फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम! अगले 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ ‘बायो फार्मा शक्ति परियोजना’ जैविक और जैव-सदृश दवाओं के घरेलू उत्पादन के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगी। इससे न केवल भारत स्वास्थ्य… pic.twitter.com/CFMrUs4mi3 — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) February 1, 2026
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या मते, या उपक्रमाचा सर्वाधिक फायदा सर्वसामान्यांना होईल. बायोसिमिलर औषधे मूळ जैविक औषधांइतकीच प्रभावी आणि सुरक्षित आहेत, परंतु त्यांची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी आहे. या प्रकल्पामुळे भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईलच, शिवाय आरोग्यसेवेत देश पूर्णपणे स्वावलंबी होईल. शिवाय, या क्षेत्रातील वाढत्या नवोपक्रम आणि उत्पादनामुळे हजारो उच्च-कुशल रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ते असेही म्हणाले.
तसेच, हे बजेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या प्रति वचनबद्धतेला देखील साकार करत असून १०,००० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे जागतिक औषध उद्योगात भारताचे नेतृत्व स्थान आणखी मजबूत होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हा उपक्रम नवोपक्रम क्षमता मजबूत करण्यासाठी आणि सामान्य लोकांसाठी परवडणाऱ्या आणि सुलभ आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल.
