रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पुणे : विद्यार्थी निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, त्यात राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये आणि ऑनलाइन मतदानाऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्यात यावे, अशी मागणी विद्यार्थी, विविध विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे. विद्यार्थी निवडणुकीसंदर्भात आयोजित बैठकीला नियुक्त १२ सदस्यांच्या समितीपैकी केवळ दोनच सदस्य उपस्थित होते. तसेच, बैठक घेण्यासाठी अत्यंत कमी वेळ दिल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना आपले म्हणणे मांडता आले नाही, असा आक्षेप डॉ. राहुल ससाणे नोंदविला.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्नित व स्वायत्त महाविद्यालय/मान्यताप्राप्त परिसंस्था/विभागातील विद्यार्थी, विविध विद्यार्थी संघटना, प्राचार्य संघटना, शिक्षक संघटना यांचे पदाधिकारी/सदस्य आणि संबंधित इतर सर्व घटकांना शनिवार, दि. १७ ऑक्टोबर रोजी भू-शास्त्र विभाग सभागृह विद्यार्थी परिषद निवडणुकांसंदर्भात संवाद झाला. यावेळी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे समिती सदस्य, अधिष्ठाता डॉ. प्रभाकर देसाई, मॉडर्न महाविद्यालय, गणेशखिंड, पुणे सदस्य, प्राचार्य डॉ. संजय खरात विद्यार्थी, विविध विद्यार्थी संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
विद्यार्थी निवडणुकीत ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनाही समान संधी मिळाली पाहिजे. राजकीय पक्षांच्या संघटना तसेच शैक्षणिक संस्था आणि महाविद्यालयांच्या संचालकांचा निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव असू नये. संस्थाचालकांनी आपल्या पसंतीचे प्रतिनिधी निवडून आणण्यासाठी मतदानावर प्रभाव टाकण्याचे प्रकार घडू नयेत, यासाठी निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे, असे ससाणे यांनी सांगितले.
बैठकीच्या आयोजनावर आक्षेप
समितीची बैठक घेण्याबाबतचे परिपत्रक आदल्या दिवशी काढून दुसऱ्याच दिवशी बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उपस्थित राहण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. परिणामी, नगर आणि नाशिक परिसरातील अनेक विद्यार्थी बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. काही संघटनांचे प्रतिनिधीच प्रामुख्याने उपस्थित असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले; मात्र बैठकीचे अधिकृत व्हिडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
बैठक पुन्हा घेण्याची मागणी
झालेल्या बैठकीत सर्व संबंधितांचे म्हणणे प्रभावीपणे मांडले गेले नसल्याने ही बैठक अपेक्षित उद्देश साध्य करू शकली नाही, असे ससाणे यांनी म्हटले. त्यामुळे योग्य पूर्वसूचना आणि प्रसिद्धी देऊन बैठक पुन्हा आयोजित करावी. नगर-नाशिकसह सर्व संबंधित विद्यार्थ्यांना बैठकीची माहिती द्यावी, समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित राहतील याची दक्षता घ्यावी आणि संपूर्ण बैठकीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
“दि. १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या विद्यार्थी संवाद बैठकीची पूर्वसूचना पुरेशा प्रमाणात न दिल्याने सर्व विद्यार्थी समूहांना सहभागी होता आले नाही. तसेच प्रश्न व सूचनांचे व्यवस्थित इतिवृत्त आणि रेकॉर्डिंग झाले नाही. विद्यार्थी निवडणुकांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक, महिला, दिव्यांग व LGBTQIA+ घटकांना न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी उभे-आडवे आरक्षण आणि भौगोलिक प्रतिनिधित्व आवश्यक आहे. अन्यथा वंचित घटकांचे प्रतिनिधित्व मर्यादित राहून सामाजिक अन्याय कायम राहण्याची भीती आहे.” -अभिषेक शेलकर (अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती पुणे विद्यापीठ)
“विद्यार्थी निवडणुकांमध्ये गंभीर फौजदारी गुन्ह्यांशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेबाबत स्पष्ट नियम असावेत. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग वाढवण्यासाठी व्यापक जनजागृती करणे आवश्यक आहे.” -निकिता मेचकर (एसएफआय प्रतिनिधी.)
हे सुद्धा वाचा : सिन्नरजवळ गोंदे-दातली मार्गावर भीषण अपघात; कथड्याला पीकअप धडकून चार मजूरांचा मृत्यू
“राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी समितीने जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू ) आणि दिल्ली विद्यापीठ (डीयू) येथील विद्यार्थी निवडणूक प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष अभ्यास करावा. तेथील अनुभव आणि कार्यपद्धती समजून घेऊन स्थानिक परिस्थितीला अनुरूप निर्णय घ्यावेत.” – प्रतिक्षा नवले (विद्यार्थिनी)
Ans: विद्यार्थी निवडणुकीत पारदर्शकता राहावी, राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये आणि ऑनलाइन मतदानाऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्यात यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
Ans: नियुक्त १२ सदस्यांच्या समितीपैकी केवळ दोन सदस्य बैठकीला उपस्थित होते.
Ans: बैठक आयोजित करण्यासाठी अत्यंत कमी वेळ देण्यात आल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना आपले म्हणणे मांडता आले नाही, असा आक्षेप डॉ. राहुल ससाणे यांनी नोंदविला.
