रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उपोषणाचा 13 वा दिवस! अशोक उईकेंच्या राजीनाम्याची मागणी, ‘काही झाल्यास प्रशासन जबाबदार’
दीर्घकाळ सुरू असलेल्या उपोषणादरम्यान मांजरीतील एका आंदोलक विद्यार्थ्याची प्रकृती बिघडली. त्याला तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले. या घटनेनंतर आंदोलन करणारे विद्यार्थी आणखी आक्रमक झाले आहेत. मागण्या पूर्ण न केल्यास आणखी विद्यार्थी उपोषणात सहभागी होतील, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. तसेच उपोषणादरम्यान एखाद्या विद्यार्थ्याच्या जीविताला धोका निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनाची असेल, अशी भूमिकाही विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
पश्चिम विदर्भाच्या विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर; नियोजन मंडळ स्थापनेची मागणी
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर या आंदोलनाकडे राजकीय पातळीवरही लक्ष वेधले गेले. त्यानंतर राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी आदिवासी भागातील आमदार आणि खासदारांची बैठक घेतली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि त्यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांकडून घेतली जात आहे.
मांजरीतील आंदोलनासोबतच नांदेडमध्येही आदिवासी विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करत विविध मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी राजीनामा द्यावा, 14 ऑगस्ट रोजी शासनाने काढलेला जीआर रद्द करावा, आदिवासी वसतिगृहांमध्ये चांगल्या दर्जाच्या मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत.
आदिवासी विद्यार्थ्यांनी सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या मुलींच्या कुटुंबीयांचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. संबंधित मुलींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांमधील सोयी-सुविधांचा दर्जा सुधारावा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणीही आंदोलनातून करण्यात आली आहे.
मांजरीतील बेमुदत उपोषणाचा कालावधी वाढत असतानाच आंदोलकांच्या प्रकृतीचा प्रश्न गंभीर होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय झाला नाही तर आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्यात येईल आणि अधिक विद्यार्थी उपोषणाला बसतील. मागण्या मान्य न झाल्यास आगामी काळात आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा नांदेडमधील आंदोलक विद्यार्थ्यांनीही दिला आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार आणि आदिवासी विकास विभाग आता कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
