शनिवार, 11 जुलै 2026
शेतकरी कर्जमाफी का लांबली? केंद्र सरकारच्या 'त्या' डेटामुळे प्रक्रिया रखडली
Farmer Loan Waiver: विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांचा खरपूस समाचार घेतला. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, शेतकरी कर्जमाफी आणि राजकीय हल्ल्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी ‘महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजने’ची मर्यादा ५० हजार रुपयांवरून वाढवून थेट २ लाख रुपये केल्याचे जाहीर केले.
याशिवाय, सरकारने प्रोत्साहनपर अनुदान मिळवण्यासाठी वर्ष २०२६-२७ चे पीक कर्ज फेडण्याची अनिवार्य अटही काढून टाकली आहे. या निर्णयामुळे गेल्या तीन वषपैिकी किमान दोन वर्षे आपल्या कर्जाची नियमित परतफेड केलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्य सरकारवर ५ हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
‘मिसिंग लिक प्रकल्पाबाबत हिंदीत भाषण केल्यावरून उपस्थित प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यानी चोख उत्तर दिले, त्यांनी राज ठाकरेंवर निशाणा साधत त्यांना मिमिक्री आर्टिस्ट’ म्हटले. ते म्हणाले की, त्यांनी राजकारणाऐवजी मिमिक्रीव्या क्षेत्रात नशीब आजमावले असते, तर आज कोणत्याही स्टैंड-अप कॉमेडियनसाठी मार्केट उरले नसते. काही लोकांना केवळ ‘सुपारी घेऊन राजकारण करण्याची सवय आहे, परतु आम्ही अशा टीकेला घाबरणारे नाही, असे मुख्यमंत्री माणाले.
नियंत्रणावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गुन्हेगारांविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण अवलंबले गेले आहे. महिला आणि बालकाची सुरक्षा ही सरकारसाठी सर्वात महत्वाची असून त्यासाठी पोलीस दलाला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज केले जात आहे. विरोधकांकडून पोलिसांचे मनोधैर्य खचवणारी विधाने केली जात असल्याबद्दल त्यांनी तीव नाराजी व्यक्त केली आणि संवेदनशील प्रकरणांमध्ये जलद तपास आणि कठोर कायदेशीर कारवाई केली जात असल्याचे आश्वस्त केले.
आयकरकडून डेटा मिळाला नसल्याची सरकारची माहिती राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’ची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नसल्याने शेतकऱ्याऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण अहे. सरकारी सूत्रांनुसार, केंद्र सरकारकडून आयकर संदभर्भातील माहिती प्राप्त झाल्यानंतरच कर्जमाफीची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार आहे. हा डेटा मिळण्यासाठी आणखी पाच ते सहा दिवस लागू शकतात, त्यानंतर आयकर, भरणा-या शेतक-यांना कर्जमाफी द्यायची की नाही, याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
दरम्यान, शेतकारी नेते रविकांत तुपकर यांनी मुख्यमंत्री सोबत झालेल्या बैठकीत कर्जमाफीतील जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी केल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री यांनी अटी बदलण्याचे आश्वासन दिले असून त्यासाठी काही दिवसांची मुदत मागितली आहे. मात्र, १० ते १२ दिवस्रात निर्णय झाला नाही तर हजारो शेतकऱ्यांसह मुंबईत आंदोलन छेडण्याचा इशारा ज्यांनी दिला. बोगस बियाण्यांविरोधात कठोर आणि अजामीनपात्र ‘कायद्याचीही त्यांनी मागणी केली.
