मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
पुरंदर विमानतळ भूसंपादनाला ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ! सात गावांतील शेतकऱ्यांच्या मागणीनंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानतळ प्रकल्पासाठी एकूण १,२१६ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ८५१ हेक्टर जमिनीबाबत शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत. सुमारे ७० टक्के जमिनींचे करारनामे पूर्ण झाल्याने त्या क्षेत्राचे संपादन झाल्याचे मानले जात आहे. उर्वरित जमिनींची प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी मुदत वाढविण्यात आली आहे.
काही शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे मूल्यांकन, न्यायालयीन दावे, नाव दुरुस्ती, वारस नोंदी, हक्कसोडपत्रे तसेच इतर महसुली प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहेत. या कारणांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना वेळेवर संमतीपत्र सादर करता आले नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामपंचायत प्रतिनिधींनी मुदतवाढीची मागणी केली होती.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, एखतपूर, उदाचीवाडी, पारगाव, खानवडी आणि मुंजवडी या सात गावांमधील सुमारे १,२१६ हेक्टर अर्थात जवळपास ३,००० एकर जमीन विमानतळासाठी निश्चित केली आहे.
पॅकेज जाहीर झाल्यानंतर ७ मेपासून शेतकऱ्यांनी संमतीपत्रे देण्यास सुरुवात केली. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सासवड येथील उपविभागीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रे स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद वाढत चालला आहे. त्यातून आतापर्यंत ७३५ हेक्टर क्षेत्रासाठी शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. खास बाब म्हणजे, एका महिन्यात सुमारे ६० टक्के भूसंपादन प्रक्रिया यशस्वी झाली आहे. शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सुमारे ९०० कोटी रुपयांचा मोबदला वितरित करण्यात आला आहे.
जमिनींच्या मालकीची पडताळणी करणाऱ्या ‘सर्च रिपोर्ट’ प्रक्रियेस वेळ लागत असल्याने काही प्रकरणे रखडली आहेत. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाच वकिलांचे विशेष पथक नियुक्त केले आहे. तसेच अनेक जमिनींवरील दावे न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे उर्वरित संमतीपत्रे मिळण्यास विलंब होत असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले.
पुरंदर विमानतळ उभरणी प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला मिळणारा प्रतिसाद आणि वाढविण्यात आलेली मुदत यामुळे उर्वरित प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
