रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
Photo Credit- Social Media ओडिशा सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर विचार करण्यासाठी मागितला वेळ
ओडिशा: ओडिशातील मुस्लिम संघटनांनी 1995 च्या वक्फ कायद्याच्या प्रस्तावित सुधारणा विधेयकाविरोधात तीव्र विरोध दर्शवला होता. तरीही राज्य सरकारने वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 संदर्भातील आपली मते संयुक्त संसदीय समितीसमोर (JPC) सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे मुस्लिम समाजाने सरकारच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
सोमवारी, जदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांच्या संयुक्त संसदीय समितीची वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2024 संदर्भातील बैठकी पार पडली या बैठकीत. विविध पक्षांची मते आणि विचार मांडण्यात आले. मात्र ओडिशा राज्याचे कायदा सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांनी याबाबत समितीसमोर कोणतीही भूमिका मांडली नाही. राज्य सरकारला समितीने लेखी किंवा मौखिक भूमिका मांडण्याची विनंती केली, तेव्हा राज्य सरकारकडून कोणतीही विशेष सूचना मिळालेली नाही. त्यावेळी पुढच्या बैठकीत राज्य सरकार आलं म्हणणं मांडेल असं उत्तर देण्यात आलं आहे.
हेही वाचा: १२० जागांवर मुस्लिम मतदार बिघडवणार खेळ; या मतदारसंघामध्ये १ कोटी मतदारांची भूमिका ठरणार निर्णायक
जेपीसीसमोर सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सादरीकरणात कोणतीही स्पष्टता किंवा दृष्टीकोन नव्हता. बैठकीला उपस्थित असलेल्या नागरी समाज संस्थेच्या सदस्यांनी TNIE ला सांगितले. पत्रकारांशी बोलताना जेपीसी प्रमुख म्हणाले की, 16 संघटनांनी समितीसमोर हजर राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती आणि सर्वांना संधी देण्यात आली होती. विविध जिल्ह्यातील मुस्लीम संघटनांव्यतिरिक्त श्री जगन्नाथ मंदिर व्यवस्थापन समिती, जय राजगुरू समृद्धी संसद आणि खुर्डा येथील संग्रामी नारायण स्मृती परिषद, गीता ग्रंथ परिषद आणि ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी आपले विचार मांडले.
“एवढ्या महत्त्वाच्या विधेयकाबाबत राज्य सरकारच्या उदासीन वृत्तीने जेपीसी सदस्यांना धक्का बसला, विशेषत: जेव्हा समिती लोकसभा अध्यक्षांना अहवाल सादर करण्यापूर्वी समाजाच्या विविध घटकांचे मत जाणून घेण्यासाठी राज्यात आली होती. “जेपीसीसमोर सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सादरीकरणात कोणतीही स्पष्टता किंवा दृष्टीकोन नव्हता,” बैठकीला उपस्थित असलेल्या नागरी समाज संस्थेच्या सदस्यांनी TNIE ला सांगितले. पत्रकारांशी बोलताना जेपीसी प्रमुख म्हणाले की, 16 संघटनांनी समितीसमोर हजर राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती आणि सर्वांना संधी देण्यात आली होती. विविध जिल्ह्यातील मुस्लीम संघटनांव्यतिरिक्त श्री जगन्नाथ मंदिर व्यवस्थापन समिती, जय राजगुरू समृद्धी संसद आणि खुर्डा येथील संग्रामी नारायण स्मृती परिषद, गीता ग्रंथ परिषद आणि ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी आपले विचार मांडले.
हेही वाचा: Aditya Thackeray News: शिंदे गटाचे 8 आमदार बंडखोरीच्या तयारीत? आदित्य ठाकरेंचा
