Photo Credit- Social media
पुणे : केंद्र सरकारच्या प्रशासनात, संयुक्त सचिव, संचालक, उपसचिव ही महत्त्वाची पदे खासगी क्षेत्रातून (लॅटरल एंट्री) भरण्याच्या निर्णयाला विरोधी पक्षांकडून जोरदार विरोध झाल्यानंतर मागे घेण्यात आला. याबद्दल स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून मंगळवारी आनंद व्यक्त करण्यात आला.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (युपीएससी)ने अशाप्रकारे ४५ जागा भरण्याची जाहिरात १६ तारखेला काढली होती. ही भरती करतांना अनुसूचित जाती -जमातींसह मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण (राखीव जागा ) असणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे विरोधी पक्षांसह स्पर्धा परिक्षांसाठी इच्छुकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती.
विरोधी पक्षनेते, राहूल गांधी यांनी, खासगी क्षेत्रातून सरकारी नियुक्ती हा दलित, ओबीसी आणि आदिवासींवर हल्ला आहे, असा थेट आरोप केला होता. त्यानंतर भाजपचे केंद्रातील सहकारी पक्षांकडूनही गांधी यांच्यासारखीच भूमिका घेतली गेली. त्यात लोकजनशक्ती पक्षाचे चिराग पासवान तसेच जीतनराम मांझी यांचा समावेश होता. अन्य विद्यार्थी संघटनांनीही जोरदार विरोध सुरू केला होता. त्यानंतर सावध झालेल्या भाजपने हा निर्णय मागे घेतला.
संविधान बदलाचा धसका
लोकसभा निवडणुकीत, भाजप संविधानात बदल करणार असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. त्याचा फटका भाजपला बसला होता. लॅटरल एन्ट्री जाहिरातीनंतरही ʻसंविधान बदलाʼचा आरोप होऊ लागल्यानंतर मोदी सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला. नुकत्याच दिलेल्या जाहिरातीत, ४५ पैकी २५ पदे ही राखीव जागा म्हणून भरावी लागली असती. मात्र लॅटरल एन्ट्रीच्या नावाखाली त्यास ʻखोʼ दिल्याचा आरोप केला गेला होता.
या निर्णयावर स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या संमिश्र प्रतिक्रिया.
हा निर्णय चांगला आहे. कार्पोरेटमध्ये देखील कौशल्य आहे. मात्र त्यांना या प्रक्रियेमध्ये यायला वेळ नाही. ठराविक गटाच्या लोकांना यातून स्थान दिले जाईल म्हणून यावर आक्षेप घेण्यात आला. मात्र या गोष्टी टाळल्यास ही निवड प्रक्रिया उत्तम आहे. अमेरिका, युरोप मधील प्रगत देशांमध्ये अशा पद्धतीचा अवलंब केला जातो. विरोधकांनी आक्षेप घेतलेले मुद्दे टाळून या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास तो चांगलाच आहे.
– प्रफुल्ल पाटील, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी
स्पर्धा परीक्षा करणारे विद्यार्थी ग्रामीण भागातून आलेला असतो. स्पर्धा परीक्षा हा एक पर्याय आहे तोही बंद करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. या निर्णयातून एका ठराविक वर्गाला प्रमोट करण्याचा घाट घातला आहे. काही गोष्टींना जाणूनबुजून मागे पाडण्यात येत आहे. पारदर्शकतेचा समस्या आहे त्यावर काम करायचे सोडून लॅटरल एंट्रीच्या नावाखाली प्रमोट करणे सुरू आहे. आरएसएस, बीजेपी यांची धोरणेच अशी आहेत. हा निर्णय मागे घेतला असला तरी असे प्रयत्न पुन्हा होत आहेत. सतत होत असलेले प्रयत्न यावरून यांची मानसिकता स्पष्ट होते
– एक स्पर्धा परीक्षेचा विद्यार्थी.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग उपस्थित असताना लॅटरल एंट्री मधून समानतेचा संधीचा भंग करत आहेत. तो संविधानाने दिलेला हक्क आहे. यातून आरक्षण नाकारण्याचा प्रयत्न आहे. सामाजिक न्याय यातून साध्य होत नाही.
– एक स्पर्धा परीक्षेचा विद्यार्थी.
राजकारणी तसेच श्रीमंत लोकांना त्या पदावर जाण्यासाठीचा हा खुश्कीच्या मार्ग होता. त्या निर्णयाला आम्ही यापूर्वीही विरोध केला होता. उशीर का होईना त्यांनी हा निर्णय रद्द केला याबद्दल सरकारचं अभिनंदन. आयोगाने अशाच चुकीच्या पद्धतीने भरती करण्याचा प्रयत्नांना प्रयत्नांना आम्ही विरोध करत राहू. सर्वसामान्य नागरिकांना इतर माध्यमातून स्पर्धा परीक्षा हा एक मार्ग आहे.
– मनोज पिंगळे, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी
लॅटरल एंट्री याला कुठेतरी बंधने असावे. सर्वच जर तज्ञ असतील तर परीक्षा पद्धतच बंद करावी. तुम्हीच तज्ञांना भरा. मग परीक्षा आणि प्रशिक्षणाची गरजच काय? अशा लोकांना फक्त सूचना देण्यासाठीच घ्यावे. राजकीय पोळी भाजण्याच्या हेतूने आपली माणसे आत घुसवणे हे चुकीचे आहे. युवकांचे स्वप्न यातून मारले जात आहे.
– महेश बडे, विद्यार्थी प्रतिनिधी
