मयुर फडके मुंबई : सर्वसामान्यांना चालण्यासाठी (Common People To Walk) बनविण्यात आलेले पदपथ (FootPaths) अतिक्रमण करुन अडवून ठेऊन पादचाऱ्यांची गैरसोय करणे हे कृत्य असमर्थनीय आहे, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने (High Court) महानगरपालिका आणि पालिका प्रशासनाच्या कारवाईपासून (BMC And BMC Administration) संरक्षणाची मागणी करणाऱ्या दादर (Dadar) येथील कबुतरखाना (Kabutarkhana) परिसरातील फेरीवाल्यांना (Peddlers) कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.
रेल्वे स्थानकाबाहेरील पदपथावर व्यवसाय करण्यास परवानगी नसतानाही याचिकाकर्त्या फेरीवाल्यांनी दादर रेल्वे स्थानकाबाहेरील परिसर अतिक्रमण करून पूर्णपणे बळकावला आहे. अशा पद्धतीने पदपथावर अतिक्रमण होत असेल तर पादचाऱ्यांनी कुठे आणि कसे चालायचे? असा प्रश्नही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने उपस्थित करून याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्याची मागणी फेटाळून लावली.
दादर स्थानकाजवळील एम.सी. जावळे मार्ग आणि प्लाझा सिनेमापासून कबुतरखान्यापर्यंतचा केळकर मार्गावर छोटेखानी लाकडी दुकानात कटलरी आणि प्लास्टिकच्या वस्तूंचा व्यवसाय करणाऱ्या १० फेरीवाल्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पालिका आणि पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईपासून संरक्षण देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. महानगरपालिका आणि शिवाजी पार्क पोलिसांनी ९ जानेवारी रोजी केलेल्या संयुक्त कारवाईत याचिकाकर्त्यांचा माल जप्त करून दंड वसूल केला होता.
[read_also content=”प्रशांत दामलेंची वाढदिवसाच्या दिवशी मोठी घोषणा पण… https://www.navarashtra.com/web-stories/marathi-actor-prashant-damle-made-a-big-announcement-on-his-birthday-nrvb/”]
या कारवाईदरम्यान दुकानातील रोख रक्कमही काढून घेण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद केले होते. महानगरपालिकेच्या जी/उत्तर प्रभागातील पात्र विक्रेत्यांच्या यादीत याचिकाकर्त्यंची नावे आहेत. २०१४ च्या फेरीवाला कायद्यानुसार उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना बेदखल किंवा स्थालांतरित करण्याच्या कारवाईपासून संरक्षण दिले असून पालिका आणि पोलीसांनी संयुक्तरित्या कारवाई करून माल जप्त करतात व दंडही वसूल करतात. जानेवारीच्या कारवाईवेळी १२०० रुपयांच्या दंडवसुलीनंतर माल परत केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
आम्ही चार दशकांपासून व्यवसाय करत असून वारंवार अर्ज करूनही पालिकेने फेरीवाला परवाना किंवा प्रमाणपत्रे दिलेली नाहीत. काही याचिकाकर्त्यांनी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग योजनेअंतर्गत कर्जे काढली असून हप्तेही भरत आहेत. दुसरीकडे, करोना काळात झालेल्या आर्थिक नुकसानातून अद्याप सावलेले नसताना दुकाने अनिश्चित काळासाठी बंद ठेऊन आपल्यासह कुटुबीयांचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
विक्रेत्यांच्या हक्कांबाबत न्यायालय तितकेच जागरूक आहे मात्र, त्यांनी आखून दिलेल्या मर्यादेत राहणे आवश्यक आहे. पदपथावरील अतिक्रमणामुळे सर्वसामान्यांना होणाऱ्या त्रासाचीही न्यायालयाला कल्पना आहे. त्यामुळे पदपथावरील अतिक्रमणाचे समर्थन करणार नाही, असे स्पष्ट करून पालिका प्रशासनाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊन खंडपीठाने सुनावणी १० एप्रिल रोजी निश्चित केली.
