रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
लाल मातीची तस्करी करणाऱ्यांना महसूल विभागाचा दणका ! 5 शेतकऱ्यांवर 20 लाखाची दंडात्मक कारवाई
संतोष पेरणे: कर्जत तालुक्यातून मुंबई नवी मुंबई कडे जाणारी लाल माती तस्करी काही प्रमाणात कमी झाली आहे. कर्जतचे तहसीलदार डॉ. धनंजय जाधव यांनी लाल मातीची वाहतूक करणारे ट्रक पकडले आणि त्यांनतर त्या ट्रक वाल्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. आता लाल माती ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी मधून काढली जात आहे त्या शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे. नांदगाव,ओलमन आणि खांडस या तीन ग्रामपंचायत मधील पाच शेतकऱ्यांना महसूल विभागाने नोटिसा पाठवल्या असून त्या शेतकऱ्यांनी महसूल विभागाकडे स्वामित्व शुल्क न भरता मातीचे उत्खनन केले आहे हे सिद्ध झाले आहे.
Prakash Ambedkar: भारताने सिंधू नदीचं पाणी बंद केलंच नाही..; प्रकाश आंबेडकरांनी ते पत्रच दाखवलं
कर्जत तालुक्याचे वैभव असलेली लाल माती गेली दीड वर्षे बेकायदा स्वरूपात कोणत्याही प्रकारचे स्वामित्व शुल्क न भरता त्या मातीचे उत्खनन करून वाहतूक केली जात होती. लाल मातीची तस्करी रोखण्यामध्ये कर्जतचे तहसीलदार डॉ. धनंजय जाधव यांना मोठे यश मिळाले असून 7 एप्रिल 2025 रोजी रात्रीच्या सुमारास तहसीलदार डॉक्टर धनंजय जाधव यांनी कारवाई करत लाल मातीची चोरटी वाहतूक करणारे तीन ट्रक पकडले. त्यापैकी लाल मातीने भरलेल्या तीन गाड्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. यात प्रत्येक गाडीला दोन लाख तेवीस हजाराचा दंड आकारून तहसीलदार डॉक्टर धनंजय जाधव यांनी लाल मातीची चोरटी वाहतूक करणाऱ्या गाड्या मालकांना मोठा हादरा दिला आहे. गाड्या मालकांवर झालेल्या कारवाईनंतर तहसीलदार जाधव यांनी आणखी मोठी कारवाई केली आहे.
पुण्यात भावंडांवर टोळक्याचा हल्ला, तीक्ष्ण शस्त्राने सपासप वार; कारण…
मात्र गेली एक दीड वर्षे लाल मातीचे उत्खनन शासनाला कोणत्याही प्रकारचा रॉयल्टी न भरता सुरू होती. मात्र तरी देखील रात्रीच्या अंधारात दररोज 40 ते 50 ट्रक कर्जत तालुक्यातून नवी मुंबईत जात असताना शासकीय यंत्रणा मूग गिळून गप्प बसल्या होत्या याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यात ज्या जमिनीतून लाल माती काढून वाहतूक केली जात होती त्या लाल मातीचे उत्खनन करण्यासाठी शासनाचा एक रुपयाचा कर देखील हे माती तस्कर भरत नव्हते. नांदगाव, ओलमन,खांडस आणि पाथरज या ग्रामपंचायत मधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी मधील लाल माती उत्खनन करणे आणि रात्रीच्या वेळी वाहतूक करणे हे सर्व बेकायदा सुरू होते. शेतकऱ्यांच्या जागेतून ती माती विनापरवाना आणि कोणतेही स्वामी शुल्क न देता उत्खनन करून दिली जाते, अशा जागामालकांवर देखील कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
