Sangli Budget: सांगली मनपाने जाहीर केले अकराशे कोटींचे बजेट; नागरिकांवर वाढीव घरपट्टीचा बोजा…

सांगली: सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेचे सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाचे तब्बल 1132.93 कोटी रुपये जमा व 1113.52 कोटी रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक शुक्रवारी प्रशासकीय महासभेत मंजूर करण्यात आले. 19.40 कोटी रुपये शिलकी अंदाजपत्रक आहे. या अंदाजपत्रकात नव्या योजनांचा कोणताही समावेश दिसून येत नाही. जुन्या योजनाच या पानावरून पुढच्या पानावर पुढे घेतल्या आहेत. पण तरतूद मात्र नव्याने केली असल्याचे दिसून आले. तर दुसरीकडे महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना वाढीव घरपट्टीचा बोजा मात्र टळला असल्याचे चित्र आहे.

या अंदाजपत्रकात कोणतीही करवाढ, दरवाढ केलेली नाही. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी महापालिका मालकीच्या खुल्या भूखंडांच्या विकसनासाठी मालमत्ता रोखीकरण हे धोरण प्रस्तावित केले आहे. मॉडेल स्मार्ट स्कूल, पर्यावरण रक्षण व संवर्धन, भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर निर्बीजीकरण व निवारा केंद्र, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरुंगळा केंद्र, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी तृतीयपंथी सक्षमीकरण योजना, मॉडेल स्मार्ट स्कूल योजना, ई – ऑफिस प्रणाली, ट्रिमिक्स रस्ते, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा, राजमाता जिजाऊ सदृढ माता सकस आहार योजना, क्षयरोग निर्मुलन एक्स रे मोबाईल व्हॅन, पाणीपुरवठा ऑडिट, पार्किंग सुविधा, नवीन डीपी रस्ते यावरील तरतूद हे या अंदाजपत्रकातील ठळक बाबी आहेत.

महापालिकेचे 2024-25 चे 1092.60 कोटी रुपये अंतिम सुधारित आणि सन 2025-26 चे 1132.93 कोटी रुपये मूळ अंदाजपत्रक मुख्य लेखाधिकारी अभिजीत मेंगडे यांनी शुक्रवारी प्रशासकीय स्थायी समिती सभेत प्रभारी आयुक्त तथा प्रशासक निलेश देशमुख यांच्याकडे सादर केले. त्यानंतर प्रभारी आयुक्त निलेश देशमुख यांच्या  अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय महासभा झाली. या महासभेत या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, उपायुक्त वैभव साबळे, उपायुक्त शिल्पा दरेकर, उपायुक्त विजया यादव, उपायुक्त उपायुक्त स्मृती पाटील, मुख्य लेखाधिकारी अभिजीत मेंगडे उपस्थित होते.

शहराचा विकास होत असताना पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामांचा व त्याकरिता लागणार्‍या सकारात्मक उपाययोजनांचा अभ्यास याचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी 10 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. वृक्ष संवर्धनासाठी प्रथम अस्तित्वातील वृक्षांची गणना होणे, वृक्षांची स्थिती समजणे आवश्यक असते. कायद्याने पाच वर्षातून एकदा वृक्षगणना करणे अभिप्रेत आहे. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात ड्रोनद्वारे वृक्षगणना केली जाणार आहे. यावर्षी हे काम पूर्ण केले जाईल. वृक्षसंवर्धन, अनधिकृत वृक्ष तोडीवर आळा, नवीन वृक्षारोपणास मदत यासाठी 2 कोटींची तरतूद केली आहे.

ज्येष्ठांचे जीवन सुसह्य करण्याच्यादृष्टीने महापालिका विविध उपाययोजना करत आहे. आयुष्यातील काही क्षण निवांत घालवता यावेत, आयुष्याचा उत्तरार्ध सुखकर व्हावा यासाठी महापालिका क्षेत्रात विरंगुळा केंद्रे उभारली जाणार आहेत. त्यासाठी 15 लाखांची तरतूद केली आहे. तृतीयपंथीयांचे सक्षमीकरण करण्याचा संकल्प महापालिकेने केला आहे. त्यासाठी लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी तृतीयपंथी सक्षमीकरण योजना राबविली जाणार आहे. त्यासाठी अंदाजपत्रका 5 लाख रुपयांची टोकण तरतूद केली आहे. गरजेनुसार तरतूद वाढविली जाणार आहे.

महापालिका शाळांना नवीन वर्गखोल्या, इमारत दुरुस्ती, क्रीडांंगण विकास, ग्रंथालय, बोलक्या भिंती, कुंपनभिंत, शुद्ध पाणी, विविध शैक्षणिक उपक्रम, स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी विशेष तयारी करणे, डिजिटल स्कूल, स्मार्ट लॅबोरेटरी व अन्य उपक्रमांसाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सदृढ माता आणि बालकांसाठी संतुलित आणि पौष्टिक आहार घेणे आवश्यक असते. लोह, कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे आणि प्रथिने यासारख्या पोषक तत्त्वांचा समावेश असला पाहिजे. माता आणि बालकांच्या आरोग्यासाठी योग्य आहार घेतल्यास ते निरोगी राहतात. त्यासाठी अंदाजपत्रकात टोकन तरतूद केली आहे.

महापालिकेच्या मालकीचे भूखंड बळकावण्याचे प्रकार होऊ नयेत, त्यावर अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी खुल्या भूखंडांवर फलक लावणे, तारेचे कुंपण यासाठी 1 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महापालिकेच्या मालकीचे भूखंड यांचा उत्पन्नवाढीसाठी उपयोग केला जाणार आहे. त्यासाठी मालमत्तांचे रोखीकरण धोरण राबविले जाणार आहे.

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पहिलेच श्‍वान निर्बीजीकरण व निवारा केंद्र चालू वर्षात साकारणार आहे. त्यासाठी 2 कोटींची तरतूद केली आहे. सध्याची मासिक सुमारे 300 श्‍वान शस्त्रक्रियेची क्षमता ही सुमारे 1 हजार शस्त्रक्रियेपर्यंत वाढणार आहे. वर्षाला 12 हजार कुत्र्यांची नसबंदी शस्त्रक्रिया होईल. हे केंद्र शहराबरोबराच आजूबाजूच्या ग्रामीण भागालाही सुविधा देऊन भटक्या कुत्र्यांचा नागरिकांना होणारा त्रास कमी केला जाणार आहे.

महसुली जमा 464 कोटी 30 लाख

महसुली शिल्ल. 93 कोटी 21 लाख

शासकीय अनुदान 449 कोटी 88 लाख

शास. अनु. शिल्ल. 63 कोटी 46 लाख

महसुली खर्च 338 कोटी 31 लाख

पाणीपुरवठा व ड्रेनेज 21 कोटी 35 लाख

भांडवली जमा 197 कोटी 8 लाख

शासकीय अनुदान 462 कोटी 40 लाख