राज्यात 'Love jihad' विरोधात कडक कायदा येणार!रश्मी शुक्ला समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२५ पर्यंत जबरदस्तीने धर्मांतर आणि ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणांविरुद्धच्या नवीन कायद्याच्या पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन डीजीपी रश्मी शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती स्थापन केली. महाराष्ट्र सरकारने ‘लव्ह जिहाद’ आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात नवीन कायद्याचा पहिला मसुदा तयार केला आहे. यासाठी कायदा आणि न्याय विभागाची मदत घेण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये महिला आणि बाल विकास, अल्पसंख्याक विकास, कायदा आणि न्याय, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य आणि गृह व्यवहार विभागांच्या सचिवांचा समावेश आहे. त्यांनी देशभरातील इतर राज्यांमध्ये लागू केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांचाही अभ्यास केला.
दरम्यान, रश्मी शुक्ला आता डीजीपी पदावरून निवृत्त झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये लव्ह जिहाद आणि धार्मिक धर्मांतरविरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. म्हणूनच महाराष्ट्रात अशा कायद्याची मागणी तीव्र झाली आहे. कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनीही वारंवार लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी केली आहे.
The Kerala Story 2 आज होणार नाही प्रदर्शित? अॅडव्हान्स बुकिंगनंतर कोर्टाचा १५ दिवसांचा स्थगिती आदेश
काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांनी विधानसभेत सांगितले की, सरकार मुख्य मुद्द्यांपासून लोकांचे लक्ष वळविण्यासाठी लव्ह जिहादवर कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. जर सरकारला लव्ह जिहादवर कायदा आणायचा असेल, तर शेतकरी आत्महत्या केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना निलंबित करणारा कायदाही आणावा. मंत्र्यांनीही राजीनामा द्यावा. राज्यातील सामान्य लोकांची परिस्थिती आज खूपच बिकट आहे, परंतु सरकार त्यावर चर्चा करू इच्छित नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे म्हणाले की, सरकारने प्रथम लव्ह जिहादवर कायदा आणावा. पक्ष या कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास केल्यानंतरच पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेईल. कायदा आणण्यापूर्वी पाठिंबा द्यायचा की नाही यावर चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही.
