सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली. (फोटो - सोशल मीडिया)
सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते. यावेळी महाराष्ट्रातील अनेक वर्षे रखडलेली लोकल बॉडी इलेक्शन अर्थात महापालिका निवडणूक चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत आता संपत आली असूनही एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पार पडली नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेतील विलंबाविषयी जाब विचारला. तेव्हा राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली असता न्यायालयाने आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडली. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारने मुदतवाढीबाबत दिलेल्या अर्जाचा विचार केला आहे. मागणीप्रमाणे आता राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याबाबत 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 31 जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची पूर्ण प्रक्रिया समाप्त करावी लागणार आहे. त्यामुळे आता 31 जानेवारीपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांचा निकालही जाहीर करावा लागणार आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
मतदार यादी आणि प्रभाग निर्मितीचे काम सुरू
राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी मोट बांधण्यास सुरुवात केली आहे. प्रशासन आणि निवडणूक आयोगाकडून प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. मतदार यादी तयार केल्या जात असून आप्रारूप प्रभाग रचना निश्चित केली जात आहे. पुणे माहपालिकेसह राज्यातील इतर पालिकांकडून प्रभाग रचना केली जात आहे. यानंतर पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाईल. निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेले अधिकारी, कर्मचारी आणि तांत्रिक यंत्रणांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुदतवाढ दिल्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. पुढील वर्षापर्यंत अर्थात 31 जानेवारी 2025 पर्यंत निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
