ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांचे कडक निर्देश, म्हणाले, "अनधिकृत बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत..."
ठाणे शहरात अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा देण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी कठोर निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामाला वीज पुरवठा करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले असून, त्या पार्श्वभूमीवर महावितरण आणि टोरॅंट या वीज कंपन्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे तंतोतंत पालन करावे, असे निर्देश आयुक्त राव यांनी बुधवारी आयोजित बैठकीत दिले.
महापालिकेच्या मुख्यालयात झालेल्या या बैठकीत महावितरण, टोरॅंट वीज कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच महापालिकेचे संबंधित विभागप्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीत आयुक्त राव यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा करणे ही कायद्याच्या विरोधातील कृती ठरते. त्यामुळे अशा कोणत्याही प्रकरणात केवळ प्रतिज्ञापत्र किंवा अर्जावर आधारित वीज जोडणी देता येणार नाही. बांधकाम अधिकृत असल्याचे पुरावे व आवश्यक कागदपत्रांची खातरजमा झाल्यानंतरच वीज पुरवठा दिला जावा.
शिवसेनेच्या पाठपुराव्याला यश; नवी मुंबईत पुनर्विकासासाठी ४ एफएसआयचा मार्ग खुला
वीज कंपन्यांचे हे कायदेशीर कर्तव्य असून त्यासाठी त्यांनी योग्य प्रक्रिया राबवावी, असे आयुक्तांनी बजावले. तसेच, ग्राहकांना गैरसोयी होऊ नयेत आणि अनधिकृत बांधकामांना वीज मिळू नये, यासाठी वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेऊन कार्यपद्धती ठरवावी. त्यासाठी महापालिकेच्या शहर विकास विभागाचे सहकार्य देखील घेण्यात यावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा, सहाय्यक संचालक (नगररचना) संग्राम कानडे, उपायुक्त (मालमत्ता कर) जी. जी. गोदेपुरे, उपायुक्त (अतिक्रमण) शंकर पाटोळे, उपनगर अभियंता शुभांगी केसवानी, विधी अधिकारी मकरंद काळे, महावितरणचे मुख्य अभियंता संजय पाटील, अधिक्षक अभियंता युवराज मेश्राम, तसेच टोरॅंट कंपनीचे महाव्यवस्थापक प्रवीणचंद्र पांचाळ, सहमहाव्यवस्थापक विनय बहल आणि जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत कोठेकर उपस्थित होते.
Konkan Rain Alert: सावधान! पुढील काही तास कोकणाला रेड अलर्ट; अति ते अति मुसळधार पाऊस कोसळणार
भविष्यात वीज पुरवठा करताना अधिकृततेची खात्री करूनच सेवा देण्यात यावी, ही न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका असून त्या अनुषंगाने तातडीने आवश्यक ती कार्यपद्धती अमलात आणण्याचे निर्देशही आयुक्तांनी दिले. अशा प्रकारे, अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महापालिकेने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
