रणजित कासलेला कोर्टाचा दणका; तब्बल 'इतक्या' दिवसांची सुनावली कोठडी
कराड : कराड न्यायालयात सकाळी 10.45 वाजताची वेळ…पक्षकारांची लगबग…जिल्हा न्यायाधीश यांच्या कक्षाबाहेर कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची सहयासाठी लगबग सुरू झालेली…अन् अचानक एक मोठा आवाज आला आणि मोठ्याने ओरडत एक पक्षकार जिल्हा न्यायाधीश यू. एल. जोशी यांच्या न्यायदालनाबाहेर धाडकन पडला. अचानक फिट येऊन त्याच्या तोंडाला फेस आला होता. त्यामुळे सर्वजण घाबरले.
जिल्हा न्यायाधीश जोशी या पटकन जागेवरून उठून बाहेर धावत आल्या. त्यांच्या सोबत अधीक्षक डी. डी. सामक, लघुलेखक मिलिंद मोटे आणि सहाय्यक अधीक्षक लांडगे धावतच आले. समोरील प्रसंग पाहून नायाधीश जोशी यांनी तात्काळ परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखले आणि कराड शहर पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना फोन करणेस सांगितले. त्यानंतर दुसरे जिल्हा न्यायाधीश दिलीप पतंगे त्या ठिकाणी हजर झाले. तात्काळ सर्व स्टाफ प्रशासकीय अधिकारी आणि पक्षकार वकील यांची मोठी गर्दी जमली.
न्यायाधीश जोशी यांनी सर्वांना बाजूला होण्यास सांगितले आणि खालून कांदा आणण्यास सांगितले. सदरील व्यक्तीच्या नाकाला कांदा लावून त्याला शुद्धीवर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. त्याचे 108 क्रमांकावर संपर्क करून रुग्णवाहिका बोलवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. यावेळी न्यायाधीशांची सुरू झालेली घालमेल पाहण्यासारखी होती. एखादा निकटवर्तीय चक्कर येऊन पडला आहे त्याप्रमाणे त्या पक्षकाराला वैद्यकीय उपचार मिळण्याकरता धडपड होत्या. ॲम्बुलन्स वेळेत येत नव्हती. त्यांचा रागाचा पारा चढला होता. थोड्या वेळाने एकदम दोन ॲम्बुलन्स न्यायालयात दाखल झाल्या आणि त्या आरोपी असणाऱ्या पक्षकारास तातडीने दवाखान्यात पाठवण्यात आले.
घाणबी (ता. पाटण) येथील प्रदीप तुकाराम शिर्के याच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि विवाहितेचा छळ केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे पाटण न्यायालयातील त्याचा खटला कराड येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात वर्ग करण्यात आला होता. या खटल्याच्या कामकाजाकामी शिर्के हा तारखेसाठी न्यायालयात आला होता. मात्र, अचानक त्याला फिट आल्यामुळे तो न्यायदान कक्षाच्या बाहेर कोसळला. यावेळी त्याला वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळाल्यामुळे त्याचे प्राण वाचले.
सर्वत्र होतंय आता कौतुक
जिल्हा न्यायाधीश यु. एल. जोशी आणि त्यांचे सहकारी जिल्हा न्यायाधीश दिलीप भा. पतंगे यांनी दाखवलेल्या तत्परतेचे सर्वांनीच कौतुक केले. तसेच वेळेत ॲम्बुलन्स येत नसल्यामुळे न्यायाधीशांनी यावेळी व्यक्त केलेली खंत कोलमडलेल्या आरोग्य यंत्रणेच्या कामकाजाचा खालावलेला दर्जा दाखवणारी ठरली.
